राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास तथा लगानीलाई सीमित क्षेत्र र एउटै स्थानमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक जोखिम बढाएको बताएका छन् । उनले दिगो र सन्तुलित विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले हिजो मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले विगतमा नेपालले ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै त्यस्तो वृद्धिलाई निरन्तरता दिन सरकार, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक वर्गबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो ।
हालैका बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको उदाहरण दिँदै उनले एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विपद्का बेला धेरै आयोजना एकैपटक प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताए । त्यसैले, कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफलको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
भट्टले नेपालले अहिले भू–राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) गरी तीन प्रमुख चुनौती सामना गरिरहेको बताए ।
प्रादेशिक आर्थिक असमानतालाई पनि विकासको प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर हुँदा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलरको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । यस्तो अन्तर घटाउन राजधानी र प्रमुख सहरबाहिर पनि निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार कमजोर पूर्वाधार भएको नेपालजस्तो मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिले ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ ।
उनले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने बताए । सरकारले सडक निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकार आफैँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने उनले बताए ।
अर्यालले पछिल्लो ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र यस अवधिमा एक वर्ष मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको जानकारी दिए । खुला बजार नीतिपछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान एक समय २१ प्रतिशतसम्म पुगे पनि अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनले बताए । सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।
४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ घाटामा
अर्यालका अनुसार देशका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानले समेत राज्यलाई आर्थिक दायित्व थपिरहेको उनले बताए ।
जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्व मात्र बोकेको उनले उदाहरण दिए । रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित संस्थानबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले निरन्तर सञ्चालन गर्नुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो ।
अर्यालले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधारका लागि चार सुझावसमेत प्रस्तुत गरे । पहिलो, सरकारले व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्नता घटाएर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, सबै आयोजनालाई समान प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यसमा निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए । तेस्रो, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने र एउटा गलत व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने नाममा असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उनले बताए । विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका कार्यालय तथा ससर्त अनुदानको दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गरी सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।


