January 17, 2022, Monday
३ माघ २०७८, सोमबार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थपियो

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थपियो

काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्राधिकरणको समयावधि पुष १० गतेबाट लागू हुने गरी एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको औपचारिक पत्र प्राप्त भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

Advertisement


यसअघि २०७७ असोज ५ गते प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो । निर्देशक समितिको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड–१९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइ र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Advertisement


गोरखको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि निजी आवासतर्फ ७१ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ । निजी आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिंदा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्मणमा ढिलाई भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते)मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ । सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्नेरगराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरू पनि सम्पादन हुनेछन् । त्यस्तै, पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणबाट नै मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक भएको समितिको ठहर छ ।