August 4, 2021, Wednesday
२० श्रावण २०७८, बुधबार

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल

काठमाडौं । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । कार्यदलले जाहाँ समस्या देखियो त्यही नै समस्याको समाधान गर्ने छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण मन्त्री,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, सचिवहरु, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका पदाधिकारीलगायतको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैंठकले संघीय तहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय छ ।

यस्तै प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका जग्गा नापी गर्न छुट भएका जग्गा नापी कार्य साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेश भएका पुरक इआइए असार मसान्तभित्र गर्ने र अन्य इआए÷ आइइइ स्वीकृतिको कार्य साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा वन क्षेत्रको हक भोगको विषयमा देखिएका असहजता हटाउन समन्वय गर्ने कार्य तत्काल गर्ने, नेपालगञ्ज–कोहलपुर–दैलेख प्रशारण लाइनको नेपाली सेनाको व्यारेक रहेका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेको टोलीले दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ । जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संसोधनको प्रक्रिया एक महिनाभित्र गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने।जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भई सकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने। यस कार्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यक्रममा दिइएको जानकारी नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, पर्वतको फलेवास, बाग्लुङ, काठमाडौंको शंखरापुर, भक्तपुरको चागुँनारायण, गोरखाको पालुङटार, डडेलधुरा, दार्चुला, मकवानपुर, सर्लाही, सिरहा, रामेछापको मन्थली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवनका विभिन्न ठाउँमा प्रसारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा तामाकोशी आयोजनाबाट २८८, त्रिशुली बी बाट ३७, राहुघाट ४०, रसुवागढी १११, सेन्जेन र माथिल्लो सेन्जेन ५६, मध्य भोटेकोशीबाट १० २ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट १ हजार ५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख गरिएको छ ।