पैतृक सम्पत्तिमा कर स् अर्थतन्त्रलाई पहिलो आत्मघात

अर्थतन्त्रका ज्ञाता मानिने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारे केही समुहसित छलफल गर्दे आएका छन् । यो वहस बहिरिएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी बढी देखिएका छन् । सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा अहिले देखिनै कर लगाएमा त्यो अर्थतन्त्रका लागि आत्माघाती कदम हुने छ । त्यो आत्माघात बढेर नेकपाकै लागि समेत समाप्तीको बाटो हुने देखिएको छ । कतिपय नेकपाकै नेताले अहिले नै अलोकप्रिय बनिसकेको सरकारका लागि पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाएमा अर्को निर्वाचनमा ठूलो हार ब्योहोर्नुपर्ने प्रष्ट पार्दे आएको समय धेरै उद्योगी र व्यवसायीले विदेशमा लगानी खोज्न थालेका छन् ।
माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी बढाएका थिए । माओवादी जनयुद्धकै कारण खुम्चिएको लगानी शान्ति प्रकृयापछि विस्तारित भएको थियो । स्वदेशमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण बन्दा व्यवसायीले विदेशमा लगानीको अवसर खोज्ने गर्छन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै करको भारले थिचिएका नागरिकमाथि पुर्ख्यौली सम्पत्ति आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दा समेत कर लिने तयारी सरकारले गरेको छ ।
खासमा निम्न तथा मध्यम वर्गको पुस्तैनी आर्जन भनेकै थोरै जग्गा हुन्छ । त्यो पनि भाग लगाउँदै जाँदा ससाना खण्ड हुने र त्यसको नामसारी गर्ने पैसा पनि कमाउन नसक्ने वर्गले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लाग्यो भने त्यो कर तिर्न के गर्नै ? त्यही जग्गा मास्ने ? यसरी मासिँदै जाँदा उसको नयाँ पुस्ताको लागि पैतृक सम्पत्ति शून्य हुन पुग्छ ।
हाल तीन पुस्तासम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बाहेक अन्य कुनै कर नलाग्ने कानुनी प्रावधान छ । पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउनु ’डिएनए’ माथिकै प्रहार हो । पहिलो पुस्ताले जमाएको सम्पत्ती दोस्रो पुस्तामा नजाने हो भने भोलीका दिनमा भन्दै कुनै उद्योगीले देशमालगानी गर्ने अवस्था छैन । यो छलफलसँगै पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने बहसपछि निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी आतंकित भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्ना योजना कार्यान्वयन गरिछाड्ने भएकाले समेत पैतृक सम्पत्तिमा कर समेत कार्यान्वयनमा आउने भएकाले ठूला व्यवसायिक घराना थप लगानी नगर्ने मनस्थितीमा छन् । फेरी नेपालको ठूलो उद्योगी समुह भारतबाट आएको माडवाडी समुदाय छ । त्यो समुह उत्तै जाने सम्भावन बडेर जान्छ । यहाँका उद्यागी समेत तेस्रो मुलुकमा उद्योग स्थापन गरेर नेपालमा आयतको ब्यावार गर्ने टेन बढेर जान्छ । हुलत दुई तिहाइको सरकार आएपछि नै देशमा लगानीको वातावरण सकिएको सरकारको कार्य शैलीले देखाएको छ ।
पहिलो विषयले लगानी गर्नेको मनोबल गिर्ने र व्यवसायीहरुमा हतास मनस्थिती देखिन थालेको छ । जुन देशको लागि राम्रो विषय होइन । नेपालको अहिलेको समाज, अर्थतन्त्र, ओपन बोर्ड र mग्लोबलाइजेसनको सन्दर्भमा बेला भन्दा चाँडै यो बिषयमा छलफल थालिएको स्पष्ट हुन्छ । भारतमा यस्तो करको प्रावधान नभएकाले खुला सीमाना भएकाले भारतमै पनि यस्तो सम्पत्ति सिफ्ट हुन सक्ने देखिन्छ । यो रोक्न पहिला खुल्ला बोर्ड समेत सिल गर्नुृपर्छ, जुन सम्भव छैन् ।
राज्यलाई अरु किसिमको राजस्वको स्रोत नभएको बेला यो करको विवादरहित समर्थन हुन सक्थ्यो तर अन्य क्षेत्रबाट लिएको कर त सदुपयोग हुन सकेको छैन । थप कर मात्रै उठाएर राज्यको ढुकुटीमा भर्नाले मारपर्ने त सामान्य वर्गलाई नै हो । टाढाबाठाले कर छल्ने उपाय निकालिहाल्छन् ।
हुनत अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देशहरुले उच्च कर लगाउने अभ्यास धेरै पहिले सुरु गरिसकेका छन् । जापानले पैतृक सम्पत्तिमा विश्वमै सबैभन्दा वढी कर लगाएको छ । जापानमा पैतृक सम्पत्तिमा ५५ प्रतिशत कर लाग्छ । पैतृक सम्पत्तिमा दर दक्षिण कोरियामा ५० प्रतिशत, फ्रान्समा ४५ प्रतिशत तथा अमेरिकामा ४० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । तर त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी छ जुन नेपालमा कल्पना गर्न गाह्रो भैरहेको छ । यो प्रस्तावलाई हालका लागि केवल ’कोरा आदर्श’ र ’सैद्धान्तिक’ मात्र हो जुन देशको सामाजिक अवस्था तथा प्रशासनिक क्षमतालाई ध्यानमा नराखी उठाइएको छ । यो कर कार्यान्वयनमा आएमा अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम हुने निश्चित छ । किनकी सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको कर बर्षेनी तिरिरहेकै छन ्। न्यायिक समाजको परिकल्पना गरेर उच्च कर लगाउन प्रस्ताव गर्ने अर्थमन्त्रीले हालसम्म पनि लाभको पुनर्बितरण सही ढंगले नभएको अवस्थाबारे बेखबर देखिन्छन् ।
अर्को तर्फ नेपालमा उद्यमीभन्दापनि ब्यापारी धेरै छन् । ब्यापारीहरु जसरी हुन्छ नाफा बढोत्तरी गर्न चाहन्छन् उनीहरुका निम्ति अरु कुरा गौण हुन्छ । उनीहरुलाई सम्पत्ति सिफ्ट गर्न कुनै समय लाग्दैन । विश्वमा नै पैतृक सम्पत्ति उच्च वर्गको लागि सम्पन्न जीबनशैलीको एक माध्यम हो । नेपालमा पनि त्यो माध्यम बनिरहेको पक्कै हो । तर नेपालमा त्यो वर्ग कति छ ? उच्च र सम्पन्न वर्ग जम्मा २ प्रतिशत जति मात्र भएको देशमा पैतृक सम्पत्ति सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदा करको दर उच्च भयो भने त्यसको सोझो असर पर्ने वर्ग निम्न र मध्यम वर्ग नै हुन् । २ प्रतिशत उच्च र सम्पन्न वर्ग भएको नेपाल जस्तो देशमा मध्यम र न्यून आय भएका वर्गका लागि पैतृक सम्पत्ति धनसँग मात्र नभई आफ्नो थातथलो र जरासँग जोडिने माध्यम पनि हो । पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउन सुरु भएमा तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा सबै सम्पत्ति शुन्यमा पुग्छ ।
पैतृक सम्पतिमा कर लगाए फेरि ‘क्यापिटल फ्लाइट’ बढ्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी बढाउनुपर्नेमा झन् अविश्वास बढाउने काम भएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा तल्लो तहका नागरिकको पनि विश्वास सरकारबाट हट्ने पक्का छ । परिमाण अर्थतन्त्रनै कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठने छ । राज्यले नागरिकको लागि केही दिइसकेपछि मात्र कर लगाउनु उचित हुन्छ । सरकारले नागरिकको हितका लागि गरेका बाचाहरु के के पूरा भएको छ ?
कर असुल्ने मात्र सोच राख्ने तर नागरिकलाई न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थाले राज्य प्रति आम नागरिकमा नैराश्यता बाहेक अर्को केही उत्पन्न गरेको छैन् । यस्तो अवस्थामा परम्परागत खेती किसानी गर्दै आएका र निम्न आय भएका बर्गमा यसले कस्तो असर पार्छ ? देशको प्रशासनिक खर्च जुटाउन गाह्रो भएको विशेष अवस्थामा विभिन्न देशहरुले यस्तो कर उठाउने अभ्यास रहेको अवस्थामा नेपालले पनि यही प्रकृया अपनाउन खोज्नु हुनत अर्थतन्त्र धारासायी भएको उदाहरण पनि हो । विकसित देशकै जस्तो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने नेपालमा यो कुने नौलो घटना होइन तर हाम्रो समाजमा भने अहिले यसको व्यवहारिक कठिनाईको रुपमा देखिन्छ । नहुनेले पनि स्वेच्छिक रुपले दान गरेकै छन्। हुनेले बिदेशमा लगेर पनि लुकाएकै छन् । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाएर न्यायिक, परोपकारी र भ्रष्टाचाररहीत समाजको कल्पना कोरा कल्पना मात्र हुने देखिन्छ ।

Advertisement