May 28, 2022, Saturday
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार

राजश्व उठाउन अर्थले दियो पत्रमार्फत विभागलाई कडा निर्देशन

राजश्व उठाउन अर्थले दियो पत्रमार्फत विभागलाई कडा निर्देशन

चैंत ३०, काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको कार्यलयलाई राजस्व उठाउन ६ पृष्ठ लामो पत्र मार्फत कडा निर्देशन दिएको छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले हस्ताक्षर गरेको २४–बुँदे लामो पत्रमा राजश्व संकलनलाई सुधार गर्न विभगले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे सजग गराउँदै कार्यक्षमता बढाउन भनिएको हो ।

Advertisement


विभागको प्रमुख कार्य सम्पादन कर संकलन गर्नुरहेको भन्दै पत्रमा सबै कर कार्यालयलाई सोही अनुसार काम लगाउन विभागलाई भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ९० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न भनिएको छ । पत्रमा मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि बाहेक सबै क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

Advertisement


अन्तःशुल्क ७६ प्रतिशत संकलन भएको त्यसमा मदिराबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको बृद्धिदर ऋणात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुमा मन्त्रालयको जोड छ । पछिल्लो समय बजारमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग भएको नदेखिनु, मदिराको माग समेत कम नहुनु, तर मदिराको अन्तःशुल्क वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुबीच तादम्यता नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । त्यसैगरी अनलाईन विजनेश तथा इन्टरनेट भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन समेत निर्देशनमा भनिएको छ ।


अनलाईन, डिजिटल प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्नेको भ्याटमा १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले कर परीक्षणको गुणस्तरमा निरन्तर ह्रास आइरहेको, करदाता छनौट, सूचना विश्लेशण र निर्धारित कर असुलीमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी भुक्तानीबाट आउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र स्रोत कर कट्टीको रकम समयमा आए नआएको निरन्तर अनुगमन गर्न भनिएको छ ।


मूल्य अभिवृद्धि कर अपेक्षा भन्दा निकै कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने, कारोवारको रकम यकिन गर्नुपर्ने, भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य गर्ने, सधै ऋणात्मक विवरण पेश गर्ने कम्पनीलाई छानविन गर्ने र दर्ता खारेजी गर्न खोज्नेलाई निवेदन दिएको ३० दिन भित्र खारेज गरिदिने प्रक्रिया अपनाउन पनि भनिएको छ । पछिल्लो अवधिमा नेपाल सरकारका भुक्तानी केन्द्र उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको र स्थानीय स्तरमा समेत त्यस्ता केन्द्रहरु रहेकोले त्यसबाट भुक्तानी गर्ने कार्यमा तीव अनुगमन गर्न भन्दै सरकारको भुक्तानी प्रणाली र एकिकृत कर प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता कायम हुने बताइएको छ ।