May 22, 2022, Sunday
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार

१६ खर्ब ९५ अर्बको बजेट ल्याउन अर्थको सुझाव, ‘६ क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकतामा दिनु’

१६ खर्ब ९५ अर्बको बजेट ल्याउन अर्थको सुझाव, ‘६ क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकतामा दिनु’

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको समय संसदको अर्थ समितिले १६ खर्ब ९५ अर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुभाव दिएको छ । नयाँ बजेटका लागि बिभिन्न पक्षहरुसँगको छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा १६ खर्ब ९५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो । समितिले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट ल्याउन भनेको हो ।

Advertisement


केन्द्रिय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसको ४५ प्रतिशत आकारको बजेट ल्याउने हो भने १६ अर्ब ९५ अर्बको हुनेछ ।
समितिले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । समितिले विभिन्न ६ क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन सुझाव दिएको हो ।

Advertisement


कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकिकरण र रुपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धन, राहत व्यवस्थापन तथा विगतका आयोजना कार्यक्रमको निरन्तरता समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।


समितिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिन सुझाव दिएको छ । संक्रमण फैलिन नदिन पीपीई, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, टेस्टिङ किट्स, मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री समयमै खरीद गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ । कोरोनामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा खटिने फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै कर्मचारीको ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्दै मनोबल उकास्न अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।


आगामी आवमा सरकारले करीव ३० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चूनौति रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्न समेत सुझाव दिइएको छ । कुन श्रम शक्ति कुन क्षेत्रका लागि चाहिएको हो भन्ने यकिन गरी रोजगार र स्वरोजगारका ठोस कार्यक्रम ल्याउन समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । समितिले भ्याटमा बहुदर कायम गर्न पनि भनेको छ । समितिले अध्ययन गरेर भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गर्नु भनेको हो । नेपालमा भ्याटको एकल दर १३ प्रतिशत कायम छ । समितिले राजश्व संकलनको लक्ष्य १० खर्बको कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

बजेटका लागि जीडीपीको ६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ श्रोत आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जालाई १० प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत बनाउन पनि भनेको छ ।