February 6, 2025, Thursday
२४ माघ २०८१, बिहीबार

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली पुनरावलोकन गर्दै

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली पुनरावलोकन गर्दै

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यसका लागि बोर्डले नियमन विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति नै गठन गरेर अध्ययन थालेको छ । अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली परिमार्जन गर्नेछ ।

Advertisement

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि बोर्डले एउटा कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ अनुमति दिएको छ । बोर्डले नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । मन्त्रिपरिषदले गत मंसिर १० गते श्रेष्ठलाई ४ वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । श्रेष्ठले गत मंसिर १२ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेको पनि डेढ महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा पनि उनले आइपीओ निष्कासनका लागि खासै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

Advertisement

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा लगभग १ वर्ष धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन ठप्पजस्तै रह्यो । लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन स्वीकृति नदिन भनेकाले धितोपत्र बोर्डलाई आइपीओ अनुमतिसम्बन्धी निर्णय लिनका लागि असहज भइरहेको छ ।

बोर्डले सेयर निष्कासनको व्यवस्था, प्रिमियम तथा बुक बिल्डिङ, जलविद्युत कम्पनीको ‘लक इन पिरियड’, हाइड्रोपावर तथा रियल सेक्टरका कम्पनीमा संस्थापकहरु लक इन खुलेपछि बाहिरिने गरेका लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । हाल संस्थापक र प्रभावित स्थानीय दुवैको लक इन पिरियड ३ वर्ष रहेकोे छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रलाई कति सेयर छुट्याउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिने भएको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रलाई सार्वजनिक निष्कासनको १० प्रतिशत सेयर दिने गरिएको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीसँग सम्बन्धित रहेका झण्डै एक दर्जन विषयमा अध्ययनका लागि बोर्डले नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर अध्ययन थालेको छ । धितोपत्र बोर्डद्धारा गठित अध्ययन समितिले काम थालिसकेको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए । अध्ययन समितिले पछिल्लो समयमा उठेका समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्नेछ ।

‘धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय उठेका सबै विषयवस्तुहरुका बारेमा समितिले अध्ययन गरेर समसामयिक परिर्माजन गर्नुपर्ने खाका तयार पार्नेछ, जसको आधारमा बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्छ,’ उनले भने । हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली –२०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सातौं पटक संशोधन भइसकेको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति भएको डेढ महिना पुग्दा समेत सार्वजनिक निष्कासनका कामहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । विगतमा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन अनुमति तथा बुक बिल्डिङ विधि लागू गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो, त्यसले गर्दा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि अहिले दुविधामा रहेको देखिन्छ । आइपीओ निष्कासन स्वीकृति दिँदा विवादमा मुछिने भएपछि उनले अध्ययन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको धितोपत्र बोर्ड स्रोतको भनाई छ ।

साथै, लेखा समितिको निर्देशनले पनि बोर्ड समस्यामा परेको छ । लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन स्वीकृति नदिन १ वर्ष अगाडि नै निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा लेखा समितिसँग परामर्श गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको छ ।

आइपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले विवरण बुझाएको धेरै समय व्यतीत भइसकेको र पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले पनि आइपीओ निष्कासनमा ढिलाइ भएको बोर्डको भनाई छ । आइपीओ मात्र नभई अहिले हकप्रद सेयर, म्युचुअल फन्ड, एफपीओ र डिबेन्चर निष्कासनको लागि पनि थुप्रै कम्पनीहरु पाइपलाइनमा रहेका छन् । अहिले धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ पाइपलाइनमा ८३ कम्पनी रहेका छन् । एफपीओ पाइपलाइन ६ तथा हकप्रदको पाइपलाइनमा १३ कम्पनी रहेका छन् ।

यस अघिका बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अपारदर्शी ढंगले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन स्वीकृति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । हमालले केही कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कानुन संशोधन गराएर प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने अवधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारेका थिए । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यहि कारण पनि श्रेष्ठले आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिइ अध्ययन थालेका हुन् ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा चुक्ता पुँजीको न्यूनतम् १० प्रतिशत तथा अधिकतम् ४९ प्रतिशतसम्म सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई पनि बोर्डले पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । पछिल्लो समयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । अहिले यो पनि विवादित छ । यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा बोर्ड पुगेको स्रोतको भनाई छ ।

पुँजी बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या ८३ पुगेको छ । त्यस्तै, आइपीओ जारी गरी सूचीकरण भइसकेका ६ वटा कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न धितोपत्रको थप निष्कासन (एफपीओ) प्रक्रियामा रहेका तथा १३ कम्पनी हकप्रद बिक्रीको पर्खाइमा रहेका छन् ।

बोर्डका अनुसार कुल ५१ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा छ । विभिन्न क्षेत्रका ८३ वटा कम्पनीको ३५ करोड ९० लाख ८७ हजार २८५ कित्ता सेयर आइपीओका लागि बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा छ । त्यस्तै, ६ कम्पनीको २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख ९२ हजार ९५१ रुपैयाँ बराबरको एफपीओ पनि पाइपलाइनमा रहेको छ । त्यस्तै, ९ अर्ब २२ करोड ८९ लाख २७ हजार २६६ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री अनुमतिको पर्खाइमा १३ कम्पनी बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् ।