संद्यीयताले कृषि क्षेत्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा

वाणिज्य न्युज
१५ कार्तिक २०७६

शुक्रबार १५ कार्तिक, २०७६ काठमाडौं –
‘नेपाल कृषि प्रदान देश हो, भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा नै विद्यार्थीलाई पढाउँदै आयका छौं । ब्यावहारमा भने चामल, कोदो, गहुँ, फापर मात्र होइन अधिकांस कृषि जन्य बस्तु विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्दै आएका छौं । विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गरेपनि आम नेपालीमा विश्वास पालाएको थियो, अव देश संद्यीयतामा गएपछि कृषि क्षेत्रले पनि काँचुली फेर्छ । सरकारले कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र तोकेर सोही अनुसारको कृषि उपज उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्छ । धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा धान मात्रै, फूल उत्पादन हुने क्षेत्रमा फूलको ब्यावासयिक खेती हुन्छ । तर संद्यीयता त के संद्यीयता सँगै दुईतिहाईको सरकार आएपनि सुधारको लक्ष्ण त परै जाओस् झन विग्रिन पुगेको छ ।
संघीयतापछि कृषि क्षेत्र खस्किँदै गएको छ । कृषि विकासका लागि अनुसान्धान र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच संघीतयापछि समन्वय टुट्दा कृषि क्षेत्र इतिहासकै सवैभन्दा कमजोरी बन्न पुगेको छ ।
संघीयताले स्रोतको विकेन्द्रीकरण गरेपछि कृषि विकासको विषय अलमलमा परेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी समन्वय अभावमा कृषि क्षेत्रमा कहाँ के भइरहको छ ? भन्ने एकिकृत अद्यावधिक तथ्यांककै अभाव हुन थालेको छ । विगतमा मुलुकभर मल, बीउ, प्रविधि, प्राविधिक कति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा संघीयताअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनताको मागको तथ्यांक ल्याउथे र सोही अनुसार भएको स्रोत साधन प्रयोग गरि कार्यक्रम बनाइथ्यो । अहिले यो जिम्मेबारी प्रदेश र स्थानीयमा पुगेको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक नै छैन । यस अगाडि संघीयताअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मुख्य बाली धानको तथ्यांक जिल्ला जिल्लाका कृषि कार्यालयबाट मगाउथ्यो, हप्ता हप्तामा सार्वजनिक गथ्र्यो । हाल मन्त्रालय तथ्यांकका बारेमा मौन छ ।

विगतमा कुनै जिल्लामा धान, मकै, केरा वा अन्य खेती वा पशुपंक्षीमा एक्कासी महामारी वा ठूलो रोगको प्रकोप लाग्यो भने मन्त्रालय वा मातहतका निकायले केन्द्रीय विज्ञ टोली बनाइ तत्काल पुग्न पहल हुन्थ्यो । हाल संघले सिधै प्रदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेख्न पनि मिल्दैन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् जाँदा समय लाग्छ, जिम्मेवारी लिनबाट निकाय पन्छिन्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको पहुँच तत्कालै विज्ञसँग जोड्न समस्या देखिएको छ । विगतमा करोडौंको कृषि अनुदान वितरणको विषय आलोचनाको विषय बनिरहको छ तर संघीयतापछि दुरूपयोग बढ्ने संकेत आइरहेका छन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम हुनुपर्ने सरकारी मान्यता विपरित स्थानीय तहले मनोमानी अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । यस्मा केन्द्रले यस्को बारेमा कुनै अनुगनम गर्न सकेको छैन् । तल्लो तहमा कृषिका निकायमा जाने कर्मचारी नै नभएको, पुगेका प्राविधिक पनि स्थानीय सरकारले जन्मदर्ताको जागिर दिएर राखेको र कर्मचारी नै फिर्ता गर्ने जस्ता कामले कृषकले कृषि सेवा नपाएको स्पष्ट छ । निकै कम संख्यामा पालिकाहरूले कृषि क्षेत्रमा नमूनायोग्य काम गरे पनि धेरै जसोको प्राथमिकतामा कृषि नपरेको र प्रदेशको कृषिमा भूमिका झनै कमजोर भएको छ ।
मुलुकभर कति बीउविजन आवश्यक छ ?, कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ?, कति खाद्यान्न पुग्छ ?, कति आयात गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् र कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रविधि कसरी पुयाउनुपर्नेछ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर दिने मुख्य जिम्मेबार निकाय संघीय कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नहुँदा कृषि विकासको मुद्दा अलमलमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा छ भने संविधानअनुसार अन्तराष्ट्रिय समन्वयका विषय संघमा छन् । समन्वयका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समन्वय महाशाखा पनि छ । तर, दुवै निकायको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको सम्वद्ध कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । कृषिका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दादेखि नै कमजोरी रहेकाले थप अध्ययन गरी समन्वयका लागि अधिकारसम्पन्न समन्वयकारी निकाय नबनाउने हो भने कृषि क्षेत्र झन् खच्केर जाने पक्का छ ।

संघीयताले स्रोतको विकेन्द्रीकरण गरेपछि कृषि विकासको विषय अलमलमा परेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी समन्वय अभावमा कृषि क्षेत्रमा कहाँ के भइरहको छ ? भन्ने एकिकृत अद्यावधिक तथ्यांककै अभाव हुन थालेको छ । विगतमा मुलुकभर मल, बीउ, प्रविधि, प्राविधिक कति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा संघीयताअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनताको मागको तथ्यांक ल्याउथे र सोही अनुसार भएको स्रोत साधन प्रयोग गरि कार्यक्रम बनाइथ्यो । अहिले यो जिम्मेबारी प्रदेश र स्थानीयमा पुगेको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक नै छैन । यस अगाडि संघीयताअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मुख्य बाली धानको तथ्यांक जिल्ला जिल्लाका कृषि कार्यालयबाट मगाउथ्यो, हप्ता हप्तामा सार्वजनिक गथ्र्यो । हाल मन्त्रालय तथ्यांकका बारेमा मौन छ ।
विगतमा कुनै जिल्लामा धान, मकै, केरा वा अन्य खेती वा पशुपंक्षीमा एक्कासी महामारी वा ठूलो रोगको प्रकोप लाग्यो भने मन्त्रालय वा मातहतका निकायले केन्द्रीय विज्ञ टोली बनाइ तत्काल पुग्न पहल हुन्थ्यो । हाल संघले सिधै प्रदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेख्न पनि मिल्दैन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् जाँदा समय लाग्छ, जिम्मेवारी लिनबाट निकाय पन्छिन्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको पहुँच तत्कालै विज्ञसँग जोड्न समस्या देखिएको छ । विगतमा करोडौंको कृषि अनुदान वितरणको विषय आलोचनाको विषय बनिरहको छ तर संघीयतापछि दुरूपयोग बढ्ने संकेत आइरहेका छन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम हुनुपर्ने सरकारी मान्यता विपरित स्थानीय तहले मनोमानी अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । यस्मा केन्द्रले यस्को बारेमा कुनै अनुगनम गर्न सकेको छैन् । तल्लो तहमा कृषिका निकायमा जाने कर्मचारी नै नभएको, पुगेका प्राविधिक पनि स्थानीय सरकारले जन्मदर्ताको जागिर दिएर राखेको र कर्मचारी नै फिर्ता गर्ने जस्ता कामले कृषकले कृषि सेवा नपाएको स्पष्ट छ । निकै कम संख्यामा पालिकाहरूले कृषि क्षेत्रमा नमूनायोग्य काम गरे पनि धेरै जसोको प्राथमिकतामा कृषि नपरेको र प्रदेशको कृषिमा भूमिका झनै कमजोर भएको छ ।

मुलुकभर कति बीउविजन आवश्यक छ ?, कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ?, कति खाद्यान्न पुग्छ ?, कति आयात गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् र कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रविधि कसरी पुयाउनुपर्नेछ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर दिने मुख्य जिम्मेबार निकाय संघीय कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नहुँदा कृषि विकासको मुद्दा अलमलमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा छ भने संविधानअनुसार अन्तराष्ट्रिय समन्वयका विषय संघमा छन् । समन्वयका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समन्वय महाशाखा पनि छ । तर, दुवै निकायको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको सम्वद्ध कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । कृषिका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दादेखि नै कमजोरी रहेकाले थप अध्ययन गरी समन्वयका लागि अधिकारसम्पन्न समन्वयकारी निकाय नबनाउने हो भने कृषि क्षेत्र झन् खच्केर जाने पक्का छ ।