कोशी प्रदेशको मुख्य नाका जोगबनीमा कडाइ गरिएको छ । सातादेखि यो नाकामा घरेलु प्रयोजनका लागि उपभोग्य वस्तु किन्न जोगबनी बजार जाने सर्वसाधारणलाई सय रुपैयाँ भन्दाबढीको सामान ल्याउन दिइएको छैन ।
जोगबनी नाकाबाट घरेलु प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउन नपाइने
रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेर आएसँगै प्रहरीले सीमाबाट दिनहुँ वारपार गर्ने सर्वसाधारणहरुलाई दुःख दिन थालेको हो । स्थानीय सीमावासी भन्दै थिए, ’सातादेखि गृहणीका झोला नाकाबाट छिर्न दिइएको छैन । तर रातभरि ट्रक छिर्ने क्रम चाँहि रोकिएको छैन ।’
यसअघि विराटनगर महानगरको पहलमा गत साउन १ गतेदेखि यस्तै कडाई गरिएको थियो । तर महानगर, स्थानीय प्रहरी र प्रशासन अडिक रहन नसक्दा त्यो कडाई एक सातापनि टिक्न सकेको थिएन । एक सय रुपैयाँ भन्दाबढी मूल्यका सामान बोकेर आउने सर्वसाधारणलाई नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले उतै फर्काउने गरेको छ । यसो गर्दा सातादेखि उपभोग्य वस्तु किन्न जोगबनी पुग्ने सर्वसाधारणको भीड कम हुँदै गएको नाकामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ ।
भन्सार शूल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशूल्कका कारण स्थानीय बजारमा उपभोग्य वस्तु महँगो पर्ने भन्दै दैनिक उपभोग्य सामान किन्न उपभोक्ता जोगबनी बजारमा ओइरिँदा विराटनगर लगायतका स्थानीय बजार सुनसान हुँदा व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।
सर्वसाधारणलाई जोगबनीबाट सामान ल्याउन कडाई गर्दा विराटनगर र आसपासका बजारको प्रवर्द्धन हुने र भन्सार राजश्व संकलनमा पनि सहयोग पुग्ने विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालको तर्क छ ।
घरेलु प्रयोजनाका नाममा सर्वसाधारणले राजश्व नतिरी जोगबनीबाट दैनिक करोडौँ मूल्य बराबरका सामान ल्याउँदा भन्सार राजश्व मर्नुका साथै स्थानीय बजारपनि सुकेका थिए । ढकालले भने, ’नाकामै कडाई गरेपछि भन्सार राजश्व असुली र स्थानीय बजारमा चलपल बढने विश्वास गरिएको छ ।’ नाकाको कडाईले सर्वसाधारण जानेक्रम घटने दैनिक उपभोग्य सामान भन्सार नाका हुँदै आयात हुने र राजश्व संकलनमा बृद्धि हुने विश्वास ढकालको छ ।
विराटनगर भन्सारले गरेको नाकाको कडाईलाई मोरङ व्यापार संघले स्वागत गरेको छ । नाकाको कडाईले विराटनगर बजारमा चहलपहल बढने संघका अध्यक्ष नविन रिजालको प्रतिक्रिय छ । घरेलु उपभोगका नाममा जोगवनी बजारबाट जतिपनि सामान निर्वाध रुपमा ल्याउने प्रबृत्तिले स्थानीय बजार सुनसान हुँदै गएका छन् । ’नाकामा कडाई कायमै रहे आर्थिक मन्दीको शिकार भएर सुनसान झै रहेको विराटनगर र आसपासका बजारमा चहल पहल बढने पक्का छ,’ उनले भने ।
सरकारले राजश्व असुलीका नाममा चिनी, दाल, चामल, लत्ताकपडा, काजु, किसमिस, जिरा, धनिया, भुजिया, विस्कुट, खानतेल, चियापत्ति, सावुन, कफि लगायतका दैनिक उपभोग हुने मुख्य १९ वस्तुको अवैध आयात अनियन्त्रित भइरहेको र यसको मुख्य कारण राजस्वको उच्च दर नै भएको सम्बद्ध व्यवसायीको बुझाई छ ।
मोरङ व्यापार संघले दैनिक उपभोग हुने मुख्य १९ वस्तुको राजश्व दरमा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपनि सुनवाई नभएको अध्यक्ष रिजालको गुनासो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राजश्वका दर अत्याधिक राखेर सरकारले नै तस्करीलाई प्रोत्साहित गरेर स्थानीय बजार सुकाएको रिजालको आरोप छ ।
आत्मनिर्भर भएका वस्तुको अवैध आयातमा कडाइ गरेर आत्मनिर्भर नभएका वस्तुको आयात शुल्कलाई परिमार्जन गरेर बजार सुहाउँदो गर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएपनि सरकारले घोषित राजश्वका दर कायमै राखेर तस्करलाई साथ दिएको रिजालको दावी छ ।
