नेपाली वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानी योग्य रकम) को समस्या जटिल बन्दै गएपछि बैंकहरू र ऋणीहरूबीच घटेको ब्याजदरमा ुबार्गेनिङु चल्न थालेको छ। हाल प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम रहेकोमा १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ त केन्द्रीय बैंकमै थुप्रिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५६ अर्बले घटेर ३ खर्ब १२ अर्बमा सीमित भएको छ। कर्जाको माग नै न्यून भएपछि बैंकहरूले आफ्नो लागत घटाउन र थोरै भए पनि आम्दानी बढाउन अर्को बैंकका ग्राहकलाई आधार दरकै आसपासमा कर्जा दिएर तान्ने प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका छन्।
बैंकहरूमा निक्षेप बढेसँगै ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ तर राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार निक्षेपको ब्याजदर २।७५ प्रतिशतभन्दा तल झार्न मिल्दैन। असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ४।२७ प्रतिशत कायम भएको छ भने जेठको औसत कर्जाको ब्याजदर ६।७३ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कर्जा तान्न थाल्दा ब्याजदरमा थप दबाब सिर्जना भएको बैंकरहरू बताउँछन्।
हाल बजारमा हाइड्रो र होटल बाहेक अन्य क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग आएको छैन भने कोभिडपछिको परिस्थितिका कारण बैंकहरू आफैँ पनि कर्जाको उपयोगिता हेरेर लगानीमा कडा भएका छन्। यसरी ब्याजदर घटाएर कर्जा खोसाखोस गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने र यसबाट उद्योगी(व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक ९निफ्रा० का अनुसार सेवामा असन्तुष्टि, ब्याजदरको भिन्नता र फिक्स्ड ब्याजदर ९७ देखि ९ प्रतिशत० मा काम गर्ने ऋणीको चाहनाका कारण पनि कर्जा सर्ने गरेको पाइएको छ।
ठूला वाणिज्य बैंकहरूमा ब्याजदर घटाएर ठूला कर्जा तान्ने क्रम देखिए पनि साना कर्जा परिचालन गर्ने विकास बैंकहरूमा भने यो प्रभाव खासै देखिएको छैन। अर्कोतर्फ, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरू कर्जा लगानी भन्दा पनि असुलीमा केन्द्रित हुने भएकाले बजारमा हल्ला जस्तो प्रभाव नै पार्ने गरी कर्जा तान्ने काम नभएको दाबी गर्छन्।
