सरकारले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ुकम्पनी ऐन, २०८३ु को नयाँ मस्यौदामा कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा खरिदकर्ताले अनिवार्य रूपमा १ प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो।
हाल यो मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद–बिक्री भएमा त्यस्तो विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय (ओसीआर) मा अभिलेख गर्दा शुल्क लाग्नेछ। सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात् खरिदकर्ताले कारोबार रकमको १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
विद्यमान कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन र खारेजी गर्दा मात्रै निश्चित अंकका आधारमा दस्तुर लिने व्यवस्था भए पनि सेयर खरिद–बिक्रीमा यस्तो प्रतिशतका आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था छैन।
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार रुपैयाँ मात्र दस्तुर लाग्ने गर्दछ। विद्यमान कानुनमा एउटा मात्र अपवाद छ— यदि एकल सेयरधनी भएको कम्पनीको सञ्चालकको मृत्यु भएमा हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत (अर्थात ८ हजार रुपैयाँ) दस्तुर लाग्छ। तर, नयाँ मस्यौदा पारित भएमा हरेक ठूला कारोबारमा मूल्यकै १ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सरकारी राजस्वको बोझ अत्यधिक बढ्ने देखिन्छ।
यसका साथै, सरकारले यो व्यवस्थालाई दोस्रो बजार (सेयर मार्केट) मा समेत लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित ऐनको दफा ८९ को उपदफा २ मा धितोपत्र विनिमय बजारको प्रणाली (नेप्से) मार्फत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा पनि यो शुल्क लाग्ने उल्लेख छ। त्यस्तो कारोबार गराउने धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) ले १ प्रतिशत शुल्क सङ्कलन गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। जबकि, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली अन्तर्गत यसअघि नै सेयर बजारमा निश्चित हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था क्रियाशील छ।
सरकारको यो नयाँ प्रस्तावप्रति कानुनी विज्ञ तथा लगानीकर्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि र आपत्ति जनाएका छन्। कर्पोरेट अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले कम्पनीको सेयर किनेर लगानी गर्दा नै शुल्क असुल गर्ने सरकारको नीतिको कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएको टिप्पणी गरेका छन । ‘कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु भनेको लगानी गर्नु हो, तर यो व्यवस्थाले लगानी गर्दा नै कर लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्छ,’ अधिवक्ता उप्रेतीले भने, ‘नाफा वा लाभमा कर लगाउनु स्वाभाविक हो, तर लगानीमै कर लिने व्यवस्था संसारमै अनौठो र प्रतिगामी कदम हो।’
त्यस्तै, आम लगानीकर्ताहरूले सरकारले विभिन्न बहानामा लगानीको वातावरण विथोल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाएको र अल्पकालीन लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत तथा दीर्घकालीनलाई ७.५ प्रतिशत लाग्ने करलाई ‘अन्तिम कर’ बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता आर्थिक ऐनमा नसमेटेको भन्दै लगानीकर्ताहरू आक्रोशित छन्। नयाँ कम्पनी ऐनमार्फत थप १ प्रतिशत शुल्क थपिँदा सेयर बजारको कारोबार व्यापक घट्ने, माग कमजोर हुने र लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
हाल धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई कुल कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत र ब्रोकरलाई शून्य दशमलव २४ देखि शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। ब्रोकरले पाउने कमिसनबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २० प्रतिशत र धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत हिस्सा पाउँछन्। यसबाहेक लगानीकर्ताले प्रति.कारोबार २५ रुपैयाँ डिपोजीटरी पार्टिसिपेन्ट शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा थप १ प्रतिशत शुल्क थपिँदा लगानीकर्ताको लागत निकै उच्च हुनेछ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले सरकारले प्रस्ताव गरेको कम्पनी ऐनको यो प्रावधान धितोपत्र ऐनसँग सिधै बाझिने दाबी गरेका छन । धितोपत्र ऐन र प्रस्तावित कम्पनी ऐन बीच कुनै संगति र तादाम्यता नमिल्ने उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष सिजापतिले भने ‘प्रस्तावित कम्पनी ऐनका यस्ता अदूरदर्शी व्यवस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजार र यसमा आबद्ध लाखौँ लगानीकर्ताहरूलाई विक्षिप्त तथा निरुत्साहित मात्र बनाउने देखिन्छ।’
