बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेसँगै कर्जाको ब्याजदर घटेर ६.६४ प्रतिशतसम्म झरेको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउन खोज्ने कम्पनीको संख्या घटेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा परेको पछिल्लो आवेदन सूचीअनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि करिब १०४ कम्पनी प्रक्रियामा छन् ।
बैंकबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भइरहेको समयमा पनि कम्पनीहरूले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउन खोज्नुले यसको उद्देश्य र प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको छ । अझ केही कम्पनीले आईपीओबाट उठेको रकम नयाँ उद्योग, आयोजना वा उत्पादन क्षमता विस्तारमा लगानी गर्नुको सट्टा पुरानो बैंक ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
भुजुङ हाइड्रोपावरले आईपीओबाट उठाउने २० करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, कालंगा हाइड्रोपावरले आईपीओबाट संकलन हुने करिब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण घटाउन प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता उदाहरणले आईपीओको रकम वास्तवमै नयाँ पुँजी निर्माणमा जाने हो कि कम्पनीको पुरानो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्न प्रयोग हुने हो भन्ने विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ ।
आईपीओबाट प्राप्त रकम ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गर्नु आफैंमा गैरकानुनी भने होइन । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा ठूलो बैंक ऋण लिने र आयोजना सञ्चालनमा आएपछि इक्विटी बढाएर ऋणको भार घटाउने अभ्यास हुँदै आएको छ । ऋण घटेपछि ब्याज खर्च कम हुन सक्छ, ऋण–स्वपुँजी अनुपात सुधारिन सक्छ र कम्पनीको नगद प्रवाहमा परेको दबाब पनि घट्न सक्छ ।
तर, ऋण घट्दैमा कम्पनीको व्यावसायिक जोखिम स्वतः घट्छ भन्ने हुँदैन । बैंकको ऋण तिर्नका लागि सर्वसाधारणबाट इक्विटी पुँजी उठाउँदा जोखिमको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ । बैंकबाट लिएको रकम कम्पनीले निश्चित समयभित्र ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ऋण सम्झौता, धितो तथा अन्य कानुनी सुरक्षा हुन्छन् ।
तर आईपीओबाट उठेको रकम कम्पनीको स्वपुँजी हो । त्यसलाई निश्चित अवधिमा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । कम्पनीले लाभांश दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता पनि हुँदैन । त्यसैले, आईपीओमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण कम्पनीको हिस्सेदार बने पनि कम्पनी कमजोर हुँदा त्यसको अन्तिम जोखिम सेयरधनीमै पर्न सक्छ ।
कम्पनी राम्रो चलेमा लगानीकर्ताले लाभांश तथा सेयर मूल्य वृद्धिबाट प्रतिफल पाउन सक्छन् । तर व्यवसाय कमजोर भएमा सेयर मूल्य घट्न सक्छ र चरम अवस्थामा लगानीको ठूलो हिस्सा गुम्नसमेत सक्छ । त्यसैले आईपीओको रकमबाट ऋण तिर्ने योजनालाई ‘ऋण घट्यो, कम्पनी बलियो भयो’ भन्ने एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने जानकारहरूको तर्क छ ।
ऋण भुक्तानीपछि कम्पनीले नयाँ आम्दानी कसरी सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्पनीको व्यवसाय बलियो छ, सञ्चालनबाट पर्याप्त नगद प्रवाह भइरहेको छ र ऋण उत्पादनशील सम्पत्ति निर्माणका लागि लिइएको हो भने इक्विटी बढाएर ऋण घटाउनु वित्तीय पुनर्संरचनाको स्वस्थ उपाय हुन सक्छ ।
तर कम्पनीको मूल व्यवसाय नै कमजोर छ, सञ्चालन आम्दानीले ब्याज तथा अन्य खर्च धान्न सकेको छैन र भविष्यको नगद प्रवाह अनिश्चित छ भने आईपीओबाट रकम उठाएर ऋण तिर्दैमा मूल समस्या समाधान नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको जोखिम केही हदसम्म घटेर सर्वसाधारण सेयरधनीतर्फ सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
आईपीओको रकम कहाँ जान्छ ?
पुँजीबजारको प्रमुख उद्देश्य सर्वसाधारणको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । कम्पनीले आईपीओबाट उठाएको रकम नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन क्षमता विस्तार, नयाँ आयोजना निर्माण, प्रविधि सुधार वा नयाँ बजार विस्तारमा लगानी गरेमा त्यसले अर्थतन्त्रमा थप पुँजी निर्माण गर्न सक्छ ।
तर आईपीओबाट उठेको रकमको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भयो भने लगानीकर्ताले कम्पनीको भविष्यको वृद्धिका आधारबारे प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ उद्योग नबनेको, उत्पादन क्षमता नबढेको, नयाँ आयोजना सुरु नभएको वा नयाँ बजार विस्तार नभएको अवस्थामा ब्याज खर्च घटेर हुने बचतबाहेक कम्पनीको व्यवसायमा थप मूल्य सिर्जना नहुन सक्छ ।
त्यसैले आईपीओको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विवरण लगानीकर्ताका लागि सामान्य सूचना मात्र नभई लगानी निर्णयको महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०४ कम्पनी, फरक–फरक जोखिम
सेबोनको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आईपीओ आवेदन सूचीमा करिब १०४ कम्पनी प्रक्रियामा छन् । ती कम्पनी विभिन्न क्षेत्रका छन् । जलविद्युत्, उत्पादन, होटल तथा पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा छन् । सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक सम्भावना र जोखिम भने समान छैन ।
कतिपय कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कतिपय अझै आयोजना निर्माण वा व्यवसाय विस्तारकै चरणमा छन् । त्यसैले आईपीओको आवेदन सूची लामो हुँदै गयो भनेर मात्र चिन्ता गर्नुभन्दा प्रत्येक कम्पनीको वित्तीय अवस्था र पुँजी प्रयोगको योजना छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
कम्पनीको कुल ऋण कति छ, आम्दानी कति छ, ब्याज तिर्ने क्षमता कस्तो छ, आईपीओबाट उठेको रकमको कति हिस्सा ऋण भुक्तानीमा जान्छ, प्रवद्र्धकले कति पुँजी लगानी गरेका छन् र ऋण घटेपछि कम्पनीले व्यवसाय विस्तार कसरी गर्छ भन्ने विषय विवरणपत्रबाट स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
सेबोनको स्वीकृति नाफाको ग्यारेन्टी होइन
आईपीओ स्वीकृत भएपछि कम्पनी सुरक्षित नै हुन्छ भन्ने धारणा पनि लगानीकर्ताले त्याग्नुपर्ने देखिन्छ । नियामकले आईपीओ निष्कासन स्वीकृत गर्नु लगानीकर्तालाई उक्त कम्पनीमा लगानी गर्न सिफारिस गर्नु होइन ।
हाल विवरणपत्र, लेखापरीक्षण, निष्कासन व्यवस्थापक, क्रेडिट रेटिङ, डिम्याट तथा नियामकीय निगरानीजस्ता संरचना छन् । बजारको संस्थागत विकास पनि विगतको तुलनामा अघि बढेको छ । तर कुनै पनि व्यवसायमा भविष्यको जोखिम पूर्ण रूपमा हट्दैन ।
व्यवसायको भविष्य शतप्रतिशत सही अनुमान गर्न नसकिने भए पनि अनुमानको आधार के हो, जोखिमलाई कसरी समेटिएको छ र वास्तविक वित्तीय अवस्था लगानीकर्तासामु कति स्पष्ट पारिएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ ले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने सूचना दिनुलाई कसुरका रूपमा लिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको लागत घटेको वर्तमान अवस्थामा कम्पनीले आईपीओबाट रकम उठाएर ऋण तिर्न खोज्नु मात्र शंकाको आधार भने बन्नु हुँदैन । ऋण घटाएर ब्याज खर्च कम गर्ने, वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्ने र त्यसपछि सञ्चालनबाट पर्याप्त नगद प्रवाह सिर्जना गर्ने कम्पनीका लागि यस्तो रणनीति लाभदायक हुन सक्छ ।
