रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ । बाढीबाट घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् । कतिपय प्रभावित परिवार अझै त्रिपाल तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य छन् ।
राजधानीको सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बाढीपहिरो प्रभावितका नाममा राहत रकम बुझाउने उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न संघ–संस्थाको भीड बढ्दो छ । दाताहरू करोडौँ रुपैयाँका चेक बोकेर मन्त्रालय पुगिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित दुर्गम क्षेत्रका पीडितहरू अझै आधारभूत राहतको पर्खाइमा छन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि भदौ ११ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक रूपमा सहायता संकलन थालेयता चार दिनमै १ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८ हजार ६६१ रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसबाहेक २ लाख अमेरिकी डलरसमेत कोषमा जम्मा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पीडितहरूले तत्काल खाद्यान्न, खानेपानी, कपडा, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित आवासको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, राहत वितरणमा सरकारी संयन्त्रको ढिलाइ र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण पर्याप्त राहत समयमै पुग्न नसकेको गुनासो छ ।
सोमबार मात्रै विभिन्न ८३ उद्योगी, व्यापारिक घराना तथा संघ–संस्थाले ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ ६२ पैसा बराबरको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र निमित्त अर्थसचिव उत्तर खत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ठूलो रकम सहयोग गर्ने क्रम बढेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भदौ ११ गते २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, भदौ १२ गते ३८ करोड ६० लाख ६४ हजार ३२४ रुपैयाँ, भदौ १४ गते ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र २ लाख अमेरिकी डलर तथा सोमबार ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ संकलन भएको हो ।
संकलित रकममध्ये ८० हजार रुपैयाँ नगदबाहेक अधिकांश रकम ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकमार्फत आएको छ । दाताहरूले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि उत्साहजनक रूपमा सहयोग गरिरहे पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा भने अपेक्षाकृत देखिन सकेको छैन ।
सरकारी खातामा राहत रकम बढ्दै गए पनि पीडितको घरदैलोमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिनु अहिले मुख्य प्रश्न बनेको छ । गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा संकलित रकम परिचालनमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
‘सिंहदरबारमा दिनहुँ अर्बौँको चेक हस्तान्तरण भइरहेको खबर रेडियो र टीभीमा सुन्छौं,’ एक रसुवाका बाढीपीडितले भने, ‘तर हाम्रा बालबच्चा अझै त्रिपालमुनि चिसोमा बसिरहेका छन् । राहतका नाममा एकाध पोका चाउचाउबाहेक सरकारको उपस्थिति देख्न पाइएको छैन ।’
विपद्को प्रारम्भिक चरणमा राहत तथा उद्धार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकाले कोषमा जम्मा भएको रकम तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दाताहरूले विश्वासका साथ दिएको रकम लामो समयसम्म सरकारी खातामै थन्किए त्यसले राहत संकलनको उद्देश्य नै कमजोर पार्नेछ ।
त्यसैले, सरकारले संकलित रकमको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्दै कुन क्षेत्रमा कति रकम, कुन माध्यमबाट र कति समयभित्र परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सिंहदरबारमा चेक बुझाउने क्रमभन्दा अब ती रकम पीडितको घरदैलोसम्म पुर्याउने गति बढाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
