भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले मुलुकको आयात तथा आपूर्ति प्रणालीका दुई प्रमुख ‘लाइफलाइन’मा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । चीनसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रसुवागढी नाका जोड्ने सडक ध्वस्त हुनुका साथै राजधानीलाई देशका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्गमा समेत अवरोध सिर्जना भएपछि चाडपर्वको मुखमा आपूर्ति व्यवस्थामाथि दबाब बढेको हो ।
दसैं–तिहारजस्ता मुख्य चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, निर्माण सामग्रीदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको माग बढ्ने गर्छ । तर, आयात हुने प्रमुख मार्गमै समस्या आएपछि ढुवानी समय र लागत बढ्न थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अहिले व्यवसायी र ढुवानी क्षेत्रमा देखिए पनि लामो समयसम्म सडक तथा नाका अवरुद्ध रहेमा उपभोक्ता बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब पर्ने जोखिम बढेको छ ।
भोटेकोशीको बाढीले विदुरदेखि बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको करिब ५६ किलोमिटर सडक प्रभावित भएको छ । सडक विभागका अनुसार, त्यसमध्ये करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । ८२ किलोमिटर लामो गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको यो भाग चीनसँगको व्यापारका लागि मात्र नभई नेपालको उत्तरी क्षेत्रलाई जोड्ने रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार, अहिले विभागको प्राथमिकता स्थायी पुनर्निर्माणभन्दा पहिले सडक सम्पर्क तत्काल खुलाउने रहेको छ । बेत्रावतीमा बेलिब्रिज, केही स्थानमा झोलुंगे पुल तथा वैकल्पिक सम्पर्कका लागि तुइनसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् ।
तर, सडकको कतिपय स्थानमा सडकको सतह मात्रै नभई सडक रहेको भूभाग नै बाढीले बगाएको छ । त्यसैले सामान्य मर्मतबाट मात्रै यातायात सञ्चालन गर्न कठिन देखिएको छ । विभागले बेत्रावती–मैलुङ, मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमध्ये कुन खण्ड कहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने स्पष्ट समयतालिका भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यसले व्यापारी तथा ढुवानी व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
केरुङमा रोकिए १७६ कन्टेनर
रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि चीनबाट नेपालतर्फ आउन लागेका सामान केरुङमै रोकिएका छन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अनुसार रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल ल्याउन लोड गरिएका १७६ वटा कन्टेनर केरुङमा रोकिएका छन् । ठूलो संख्यामा चालकसमेत सीमापारि रोकिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
बाढीका कारण नष्ट भएका सामानको प्रारम्भिक मूल्यांकन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । केही सामानको भन्सारसमेत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा नाका लामो समय बन्द भएमा व्यापारिक क्षतिसँगै व्यवसायीको लागत र जोखिम थप बढ्ने देखिएको छ ।
नाका बन्द भएपछि व्यवसायीले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर, वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च निकै बढेको छ । यसअघि एउटा कन्टेनरको ढुवानी खर्च करिब १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गरेकामा अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ३ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायी बताउँछन् । यसले ढुवानी लागत लगभग दोब्बर बनाएको छ ।
कोरला नाका हुँदै सामान ल्याउँदा काठमाडौं पुग्न ६ देखि १० दिन लाग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । समुद्री मार्गबाट आयात गर्दा भने ५५ देखि ६५ दिनसम्म लाग्न सक्छ । दसैं–तिहारजस्ता उच्च माग हुने समयमा आयातको समय यसरी लम्बिनु आपूर्ति व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौती हो । संघले चाडपर्वमा आवश्यक सामानको मूल्य १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने जोखिमसमेत औंल्याएको छ ।
राज्यको राजस्वमा पनि असर
रसुवागढी नाका बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको व्यापारमा मात्रै नभई सरकारी राजस्व संकलनमा समेत असर पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवा भन्सार कार्यालयले १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा रसुवा नाकाबाट करिब ४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान नेपाल भित्रिएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएको छ । उक्त वार्षिक लक्ष्यलाई दैनिक औसतमा हिसाब गर्दा करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन क्षमता देखिन्छ । नाका लामो समय अवरुद्ध भएमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा समेत दबाब पर्ने देखिन्छ ।
ग्यास आपूर्तिमा पनि दबाब
सडक अवरोधको प्रभाव अत्यावश्यक वस्तु एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समेत देखिन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा दैनिक ३५ हजारदेखि ३७ हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुने व्यवसायी बताउँछन् । उपत्यका र आसपासका जिल्लाले देशको कुल एलपी ग्यास खपतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नियमित आपूर्ति मार्ग प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएका छन् । काठमाडौं आसपासका १६ उद्योगका ग्यास बुलेट बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर र नवलपरासीका उद्योगमा खाली गर्ने, त्यहाँ काठमाडौंका खाली सिलिन्डर भर्ने र साना ट्रकमार्फत वैकल्पिक सडक हुँदै काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले तत्काल आपूर्ति धान्न सहयोग गरे पनि नियमित प्रणालीभन्दा यो व्यवस्था जटिल र महँगो छ । सरकारले धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, काठमाडौं र काभ्रेका सम्बन्धित उद्योगमा १८ टन ग्यास मौज्दात राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा वास्तवमा कति दिनलाई पुग्ने ग्यास मौज्दात छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन ।
पृथ्वी राजमार्गमा पनि चाप
रसुवागढी नाकाको समस्या मात्रै होइन, पृथ्वी राजमार्गमा आएको अवरोधले पनि मुलुकको आपूर्ति प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ । त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण कृष्णभीरलगायतका क्षेत्रमा सडकमा क्षति पुगेपछि काठमाडौं र पश्चिमी भूभागबीचको नियमित आवागमन प्रभावित भएको छ ।
अहिले हेटौंडाबाट काठमाडौं आउने मालवाहक सवारीलाई त्रिभुवन राजपथ तथा काठमाडौं फर्किने मालवाहकलाई कान्तिलोकपथ हुँदै सञ्चालन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । १० चक्कासम्मका मालवाहक सवारीलाई यी वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
तर, वैकल्पिक मार्गको क्षमता सीमित छ । त्रिभुवन राजपथमा रहेको एउटा बेलिब्रिजको भारवहन क्षमता कमजोर भएकाले भारी तथा इन्धन बोकेका सवारीलाई डाइभर्सनमार्फत लैजानुपर्ने अवस्था छ । हेटौंडा–काठमाडौं यात्राको समयसमेत सामान्य अवस्थामा करिब तीन घण्टा लाग्नेमा अहिले झन्डै पाँच घण्टा पुगेको छ । चाडपर्वमा सवारीको चाप अझ बढ्ने भएकाले वैकल्पिक मार्गले कति समयसम्म अतिरिक्त भार धान्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
रसुवागढी र पृथ्वी राजमार्गमा देखिएको संकटले नेपालको आपूर्ति प्रणाली कति सीमित वैकल्पिक मार्गमा निर्भर छ भन्ने देखाएको छ । एउटा प्रमुख सडक अवरुद्ध हुँदा अर्को सडकमा चाप बढ्ने, एउटा व्यापारिक नाका बन्द हुँदा अर्को नाकामा भार पर्ने र त्यससँगै ढुवानी समय तथा लागत बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसको अन्तिम असर व्यवसायी हुँदै उपभोक्ताको मूल्यमा पर्न सक्छ । विशेषगरी दसैं–तिहारको बजार सुरु हुनुअघि आयात र वितरण प्रणाली सामान्य बनाउन नसकिएमा बजारमा वस्तुको अभाव तथा मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्न सक्छ ।
चाडपर्वको मुखमा देखिएको अहिलेको समस्या केवल सडक अवरोधको विषय नभई मुलुकको समग्र आपूर्ति सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ । त्यसैले, सरकारले अस्थायी रूपमा बाटो खोल्ने प्रयाससँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
