नेपाल सरकारले ‘विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वागत गर्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज २३ गते स्वीकृत भएको कार्यविधिलाई मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि र कोशेढुंगाको संज्ञा दिएको हो ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उनको सचिवालय, पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा मन्त्रालयको सचिवालयको मार्गनिर्देशन र सहजीकरणमा कार्यविधि स्वीकृत भएको उल्लेख छ । महासंघले यसका लागि सिंगो मन्त्रिपरिषद्प्रति समेत आभार व्यक्त गरेको छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त बनेको पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य समायोजनको विषयलाई महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउँदै आएको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा हुने उतारचढाव र त्यसबाट निर्माण आयोजनामा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न मूल्य समायोजनको व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
महासंघले अध्यक्षको पहलमा कार्यविधि स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन भूमिका खेलेका प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास तथा अर्थ समितिका सभापति र सांसदहरूप्रति पनि धन्यवाद दिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकहरूले कार्यविधि निर्माण र स्वीकृतिका क्रममा निरन्तर सहजीकरण गरेको भन्दै महासंघले उनीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । मूल्य समायोजनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक बहसमा ल्याउन भूमिका खेलेका सञ्चारमाध्यमलाई पनि महासंघले धन्यवाद दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहे पनि कार्यविधिमार्फत त्यसलाई थप स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिनुलाई महासंघले वर्तमान सरकारको ऐतिहासिक कदम भनेको छ । महासंघका अनुसार यसले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र पूर्वाधार क्षेत्रको समग्र सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
महासंघले केही महिनाअघि आफ्नो सहकार्यमा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ पूर्वाधारमैत्री हुने गरी पारित भएको विषयलाई पनि स्मरण गराएको छ ।
आगामी दिनमा समेत सरकारसँग सहकार्य गर्दै मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन सक्रिय रहने प्रतिबद्धता महासंघले जनाएको छ । कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचका समस्या समाधान गर्न तथा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सहयोग पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ ।


