४ महिनामा स्थायी लेखा नम्बर लिने ८ लाख पुगे

वाणिज्य न्युज
१ मंसिर २०७६

०१ मंसिर, २०७६, काठमाण्डौ । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै ७ लाख ९२ हजार ८ सय व्यक्ति तथा संस्था करको दायरामा आएका छन् । कात्तिक अन्तिमसम्ममा २९ लाख ६५ हजार करदाता करको दायरामा समावेश भएका छन् । जुन ०७६ को असार मसान्तसम्म २१ लाख ७२ हजार २ सय रहेको थियो ।
कात्तिकसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका कुल करदाताको संख्या भने २ लाख ३९ हजार ७ सय ५८ पुगेको छ । असार ०७६ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने करदाताको संख्या २ लाख १३ हजार ७ सय ७० थियो । चालू आवका ४ महिनामा मात्र २५ हजार ९ सय ८८ जना भ्याटमा दर्ता भएका छन् ।
विभागले देशैभरका जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित बनाउन जोड दिएको छ । त्यसका लागि करको दायरामा नआएका स्टार्ट अप व्यवसायीले पुसभित्र प्यान नम्बर लिई भ्याटमा दर्ता भए आव ०७५र७६ भन्दा अघिको कुनै पनि कर, जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा नगदमा नगरी चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यममा गर्नुपर्ने, उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको १० प्रतिशत रकम उसैको खातामा सोझै फिर्ता जम्मा गर्ने र त्यो रकममा करकट्टीसमेत गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो अवधिमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।