महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रोक्यो ३१ स्थानीय तहको अनुदान

वाणिज्य न्युज
२६ मंसिर २०७६

मंसिर २६, काठमाडौं । स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली (सुत्र) समावेश नगरेका भन्दै ३२ स्थानीय तहको ४ किसिमको अनुदान संघीय सरकारले रोकिदिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार उक्त प्रणालीमा मंसिर २५ गतेसम्म ३१ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तहले बजेट समावेश गरेका छैनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७५१ स्थानीय तहले नै असार १० गतेसम्म बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच महिनासम्म अर्थात् मंसिर २५ गतेसम्म पनि ३१ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन्, जस्को कारण महालेख नियन्त्रकको कार्यालयले अनुदान रोकेको हो । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २३ स्थानीय तहले, कर्णाली प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट नल्याउनेमा १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिका छन् । प्रदेश २ मा सर्लाहीका ९ स्थानीय तह, धनुषाका ५, सप्तरीका ३ र रौतहटका ३ स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७ गाउँपालिकाको अनुदान रोकिएको हो ।
सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा एकपटकमा एक चौथाइ रकम पठाइने गरेको छ । यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइने महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, समपूरक अनुदान केन्द्र र सम्बन्धित तहले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा जाने रकम हो । विशेष अनुदान भने खास परिस्थितिका बेला दिइन्छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदान केन्द्र सरकारले लिएको दायित्व अनुसार खर्च गर्नको लागि पठाइने गरिन्छ । तर, बजेट नै सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा यी अनुदान जान नसकेपछि स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।