January 17, 2022, Monday
३ माघ २०७८, सोमबार

बजेटको २९.२२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, अब हरेक दिन २ अर्ब ७७ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था

बजेटको २९.२२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, अब हरेक दिन २ अर्ब ७७ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था


चालू आर्थिक वर्षको नौं महिनामा सरकारले विकास लक्षित खर्च एकतिहाइमात्र गर्न सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित कुल पुँजीगत विकास खर्चको केवल २९.२२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ९ महिने अवधिको ३० चैतसम्म कुल १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाख मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

Advertisement


यही अनुसार अव सरकार बाँकी खर्च तीन महिनामा बजेटको मर्मअनुसार विकासको विकास कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । नौ महीनामा विकास लक्षित बजेट खर्च न्यून भएकाले अबका तीन महीनामा लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्न सरकारलाई हम्मे पर्नेछ । लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न अब हरेक दिन रू.२ अर्ब ७७ करोड पूँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । जुन यसअघिको नौ महीनाको तुलनामा करीब सात गुणा धेरै हो ।

Advertisement


यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन अझै २ खर्ब ४९ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ यो लक्ष्य भेट्न अबको तीन महिनामा ७०.७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसले स्पष्ट रूपमा यो वर्ष पनि असारे विकासको महामारी डरलाग्दो गरी आउने संकेत गरेको छ ।

यद्यपि, यो वर्षको नौ महीनामा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा पूँजीगत बजेटको खर्च केही वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक पूँजीगत बजेटको करीब एकचौथाइ (२५.८८ प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।

पूँजीगत खर्च कम हुनुले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अपेक्षा अनुसार द्रुत रूपमा अघि बढाउन नसकेको देखाउँछ । हरेक वर्ष बजेट भाषणका बेला सरकारले पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने बताउने गर्छ, तर वर्षान्तका महीनाहरूमा मात्रै अधिकांश रकम खर्च हुने क्रम रोकिएको छैन । वर्षका अन्तिम महीनाहरूमा हुने विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

सरकारले यो वर्ष रू.११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्ममा रू.५ खर्ब ९१ अर्ब (५३.११ प्रतिशत) संकलन गरेको छ । बजेट पहिले बनाएको जस्तो देखाए तापनि दलका नेता तथा विज्ञले दिएका सुझावका आधारमा नयाँ कार्यक्रम योजना बजेट तर्जुमा अन्तिम चरणमा समावेश गरी घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले हाल पनि देखिएको हो ।


यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म बजेट खर्चको असारे प्रवृत्तिले हामीमाँझबाट बिदा लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले समयमा नै विकासका कार्यक्रम सक्ने गरी सरकारले निकायगत रूपमा उच्च अनुगमन संयन्त्र खडा गरी सोमार्फत विकासका कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।