सत्ता संधर्षको चेपुवामा बजेट, अध्यादेश मार्फत ल्याउनु बाहेक रहेन अर्को विकल्प

वाणिज्य न्युज
८ जेष्ठ २०७८

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम राजनीतिक परिघटनाहरुको चेपुवामा परिसकेको छ । बजेट अगाडि आउनु नर्पे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत आउन नसकी प्रतिनीधिसभा नै विघटन गरिएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेटका सिद्धान्तहरुबारे हुनुपर्ने छलफल समेत नभै सभा नै विघटन भएको छ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा १५ दिन अघि नै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो समय सकिएको छ भने संसद पनि विघटन गरिएकोछ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन् ।

गत वर्षदेखि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेर सुरु भएको राजनीतिक विवाद अहिले संसद् विघटन, पुर्नस्थापना हुँदै मध्यावधी चुनाबसम्म तोकिसकिएको छ । सत्ता विरोधी पाँच खेमाले आन्दोलनको घोषण समेत गरिसकेका छन् । सत्ताको तुछाचुडीमा बजेट कार्यक्रम पूरै प्रभावित बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २५ गते नै संसदमा प्रस्तुत हुने गरी बजेटको नीति तथा सिद्धान्त तयार गरिसकेको थियो । तर त्यो सदनमा टेवल नै नभईकन प्रतिनिधी सभा विघटन भएपछि अव अध्यादेश बाहेक अन्य विकल्प सकिएको छ ।

संसद विघटन भइ निर्वाचन घोषणा भएको छ । अब निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्ने हुन्छ । यता अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।