September 28, 2021, Tuesday
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

सत्ता संधर्षको चेपुवामा बजेट, अध्यादेश मार्फत ल्याउनु बाहेक रहेन अर्को विकल्प

सत्ता संधर्षको चेपुवामा बजेट, अध्यादेश मार्फत ल्याउनु बाहेक रहेन अर्को विकल्प

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम राजनीतिक परिघटनाहरुको चेपुवामा परिसकेको छ । बजेट अगाडि आउनु नर्पे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत आउन नसकी प्रतिनीधिसभा नै विघटन गरिएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेटका सिद्धान्तहरुबारे हुनुपर्ने छलफल समेत नभै सभा नै विघटन भएको छ ।

Advertisement


बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा १५ दिन अघि नै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो समय सकिएको छ भने संसद पनि विघटन गरिएकोछ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन् ।

Advertisement

गत वर्षदेखि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेर सुरु भएको राजनीतिक विवाद अहिले संसद् विघटन, पुर्नस्थापना हुँदै मध्यावधी चुनाबसम्म तोकिसकिएको छ । सत्ता विरोधी पाँच खेमाले आन्दोलनको घोषण समेत गरिसकेका छन् । सत्ताको तुछाचुडीमा बजेट कार्यक्रम पूरै प्रभावित बनेको छ ।


अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २५ गते नै संसदमा प्रस्तुत हुने गरी बजेटको नीति तथा सिद्धान्त तयार गरिसकेको थियो । तर त्यो सदनमा टेवल नै नभईकन प्रतिनिधी सभा विघटन भएपछि अव अध्यादेश बाहेक अन्य विकल्प सकिएको छ ।


संसद विघटन भइ निर्वाचन घोषणा भएको छ । अब निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्ने हुन्छ । यता अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।