August 5, 2021, Thursday
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार

प्रदेशको बजेटमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता, बजेट २ खर्ब ६१ अर्बको

प्रदेशको बजेटमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता, बजेट २ खर्ब ६१ अर्बको

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोरोना नियान्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेका हुन् । अन्य प्रदेशले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपनि गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले आजै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याएका हुन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात वटा प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश १ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपौयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ मा बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङले चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

बजेटमा संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कूल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने उल्लेख छ । बाँकी अपुग रकम चालु आर्थिक वर्षको रहन गएको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा १३ अर्ब २१ करोड र शिक्षामा १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएको छ । प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको घिनाघाट– विराटचोक सडक तथा अन्य आयोजना सञ्चालनका लागि ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले प्रदेशसभमा जानकारी दिए । मन्त्री आङ्बुहाङले कुल बजेटको ४६.३ प्रतिशत पुँजीगत, ४३.६ प्रतिशत चालु र १० प्रतिशत स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणमा खर्च हुने बताए । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आन्दानी भने चार अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, समानकीरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख, प्रदेशको मौज्दातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ पाप्त हुने मन्त्री आङबुहाङले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापाको मेची अस्पताललाई दुई सय बेड तथा पाँचथर र धनुकटा जिल्ला अस्पताललाई एक सय बेडमा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । अन्य जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्षमा तीन हजार विपन्न नागरिकको घर बनाउन जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिञ्चाइ तथा उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब १५ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइमा १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार बजेट सार्वजनिक

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश दुईका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले २० करोड बजेट छुट्याएको छ ।  यस्तै कोरोनाको रोकथाम, औषधी र खोपका लागि बजेट अभाव नहुने पनि मन्त्री  यादवले बताए ।

यस्तै  मन्त्री यादवले मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेशका अस्पतालहरूमा मृगौला बिरामीहरूको बढ्दो चापलाई दृष्टिगत गर्दै ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरिद गर्नका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख  र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगदमा मौज्दात रु ६ अर्ब २५ करोड गरी जम्मा रु ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार बेहोर्दा रु १ अर्ब न्यून हुने देखिएको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे।

 

बागमती प्रदेशमा ५७ अर्ब, ७२ करोड, ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि ५७ अर्ब, ७२ करोड, ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेका छन् । चालू तर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र पुंजिगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैया विनियोजन भएको छ । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार भएको छ । कोरोना खोपको लागि वागमती प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लामो समय सावारी साधन नवीकरण नगरेकालाई वागमती प्रदेशले जरिवाना छुट दिएको छ। प्रदेश भित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनको आव ०६५÷६६ देखि ०७४÷७५ सम्म कर नतिरेका सवारी धनीले २०७८ फागुन मसान्तसम्म कर बुझाएमा जरिवाना छुट हुने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ट्रेकिङ गाइड, टुरिष्ट गाइड, रिभर गाइड तथा ट्रेकिङ पोर्टर गाइडलाई नवीकरण दस्तुरमा ६० प्रतिशत छुट हुने छ।कोभिड १९ तथा अन्य कारणले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नसकेका भए २०७८ फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिएमा ६० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश भित्र दर्ता भएका उद्योगहरुको नवीकरण म्याद समाप्त भएको ५ वर्ष बढी भएका र हाल सञ्चालनमा नरहेकाले स्वघोषणा गरी २०७८ पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्न आएमा जरिवाना छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन

प्रदेश सभाबाट आजै नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु तर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार अर्थात ४३ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार अर्थात ५५ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड अर्थात शून्य दशमालव ८ प्रतिशत रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनदुान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रहेको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टी वापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार व्यहोर्दा ४ अर्ब कम हुने छ । नपुग रकम चालू आर्थिक वर्षका खच हुन बाँकी २ अर्ब १० करोड आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब र केन्द्र सरकारबाट एक अर्ब ऋण लिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन

कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कृषि, पर्यटन, लघु तथा घरेलु उद्यमको माध्यमबाट रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा २१ अर्ब १७ करोड ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पूजीगत अर्थात विकास बजेट छ । जुन कुल बजेटको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । यस्तै चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ८३ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । कार्यक्रमतर्फ कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुंच कार्यक्रमका लागि ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिममा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार र चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेश सभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । विनियोजित बजेटमध्ये २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख पूँजीगत, ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख चालू र ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रहेको छ । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलव्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।