May 28, 2022, Saturday
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार

आगामी वर्ष चुरोटमा कर नबढाउन व्यवसायीको अनुरोध

आगामी वर्ष चुरोटमा कर नबढाउन व्यवसायीको अनुरोध

व्यवसायीहरुले आगामी आव २०७९÷८० मा चुरोटको कर नबढाउन अनुरोध गरेका छन् । विगत पाँच आवमा पटकपटक कर बढेको थियो । २०७८ को जेठ र भदौमा सरकारले दुईपटक चुरोटमा कर वृद्धि गरेको भन्दै करको दर हेरफेर नगर्न व्यवसायीहरुले सरकारसँग अनुराध गरेका हुन् । अत्यधिक करका कारण अवैध चुरोटको बजार मौलाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नियन्त्रणका उपायमा ध्यान पु¥याउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । सरकारले वर्षेनी चुरोटको अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउँदै लगेकाले बजारमा अवैध तथा गैरकानूनी चुरोटको व्यापार हुने गरेको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।

Advertisement

चर्को करकै कारण अवैध, अनियन्त्रित वा कम कर लाग्ने अन्य सुर्तिजन्य पदार्थ तर्फ उपभोक्ताहरु आकर्षित भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । सरकारी नियमन नहुने त्यस्ता सुर्तिजन्य उत्पादनहरु चुरोटको तुलनामा मानव स्वास्थ्यमा अधिक असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले उद्योगमा कडा निगरानीमा उत्पादन हुने चुरोट सरह नै कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । तराईका जिल्ला र काठमाडौंमा समेत अवैध रुपमा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका चुरोटका कारण स्वदेशी चुरोटको व्यापारमा धक्का पुगेको उनीहरुको तर्क छ ।

Advertisement

अवैध चुरोटसहित अन्य सुर्तिजन्य पदार्थका कारण सरकारलाई वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व क्षति भइरहेको उनीहरुको अध्ययनमा उल्लेख छ । चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थको वैध व्यापारबाट सरकारले कुल राजस्वको तीन प्रतिशत हिस्सा उठाउँदै आएको छ । वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क, आय कर, भ्याटसहित अन्य करका शीर्षकबाट सरकारले सुर्तिजन्य उत्पादनबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको उनीहरुको जिकिर छ । कुल अन्तःशुल्कको १२ प्रतिशत योगदान सुर्तिजन्य उत्पादनकै छ ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट जीडीपीमा सुर्तिजन्य उत्पादनको ठूलो योगदान छ । नेपालमा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी सुर्तिजन्य पदार्थको खपत गैरचुरोट जस्तै बिडी, खैनी, गट्कालगायतका प्रडक्टको हिस्सा छ । सरकारले अहिले चुरोटमा अरु सुर्तिजन्य पदार्थको तुलनामा तीन गुणा बढी कर लिँदै आएको छ । करिब पाँच लाख घरधुरी सुर्ति खेतीसँग आश्रित रहेको र आठ हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष रुपमा सुर्ति खेतीमा लागेको अनुमान छ । ८५ एमएम भन्दा ठूलो, ७५ देखि ८५ एमएम, ७० देखि ७५ एमएमसम्म र ७० एमएमसम्मको फिल्टर भएको चुरोटमा सरकारले विगत पाँच वर्षमा दुई गुणाले कर वृद्धि गरेको छ । ८५ एमएम भन्दा ठूलो फिल्टर भएको चुरोटमा आव २०७३÷७४ मा करको दर १८६४ रहेकोमा आव २०७८÷७९ मा ३९९३ पु¥याइएको छ ।

७५ देखि ८५ एमएम फिल्टरको चुरोटमा आव २०७३÷७४ मा करको दर १३३६ रहेकोमा आव २०७८÷७९ मा ३००० पु¥याइएको छ । ७० देखि ७५ एमएमसम्मको चुरोटमा १०२४ रहेको करको दर पाँच वर्षमा २४४३ पु¥याइएको छ । ७० एमएमसम्मको फिल्टर भएको चुरोटको कर आव २०७३÷७४ मा ७९५ रहेकोमा आव २०७८÷७९ मा २०१८ पु¥याइएको छ। प्लेन सेग्मेन्टको ७० एमएमको कर ३४६ रहेकोमा बढाएर १२१८ पु¥याइएको छ ।

करको दर अत्यधिक बढ्दा नै वैध उद्योगहरुको उत्पादनलाई अवैध चुरोटले धक्का पु¥याइरहेको उद्योगीहरुको कथन छ । अमेरिकाले चुरोटसहितका सुर्तिजन्य उत्पादनमा ३९.९७ प्रतिशत, चीनले ५४.४७ प्रतिशत, रुसले ५६.०५ प्रतिशत र भियतनामले ३८.८५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा भने सरकारले ६७ देखि ७० प्रतिशत (एमआरपीको प्रतिशतमा) हाराहारी कर लगाउँदै आएको छ । बिक्रीको हिसाबले निकै अघि रहेको पाइलटमा ५७ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । त्यस्ता कच्चा पदार्थमा पनि सरकारले अतिरिक्त २० प्रतिशत भन्सार असुल्दै आएको जनाईएको छ । यसलाई अप्रत्यक्ष करमा सामेल गर्न पाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ ।