भाषणमै रुमलिदै सरकार, नीति कार्यान्वयनमा भने फितलो

वाणिज्य न्युज
५ फाल्गुन २०७६

फागुन ०५, काठमाण्डौ ।
सरकारले आफ्नो दुई बर्षे कार्यकारल सफल रुपमा संचालन गरेको दाबी गर्दे अएको छ । शनिवार मात्र सदनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सफलता हासिल गर्दे आएको दाबी गरेका छन् । सरकारले जसरी दाबी गर्दे अएको छ सोही अनुसारको अर्ततन्त्र भने पाउँन सकिदैन् । सरकारी संयन्त्रलाई चलाउनै नसक्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसक्ने अनि कृत्रिम आँकडामै रमाइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने मुख्य आधार पुँजीगत बजेट र निजी क्षेत्रको मनोबल हो । तर पुँजीगत बजेट तीन वर्षयताकै न्यून छ । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरेको छैन । बैंकको कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अर्थमन्त्रीले साढे आठ प्रतिशतबाट नघटाए पनि पूरा नहुने पक्कापक्की छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा राजनीतिक फाँटभन्दा बाहिरबाट बनाइएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बबाट १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाामा झारेका छन् । लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको र विकास बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च नभएको कारण मध्यावधि समीक्षामार्फत् माघ २९ गते बजेटको आकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाइएको हो । विकास निर्माणका काम निकै सुस्त भएपछि पुँजीगत बजेटको आँकार ४ खर्ब ८ अर्बबाट २० प्रतिशत घटाएर ३ खर्ब २६ अर्बमा झारिएको छ ।
सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले अरुचि देखाइरहेको छ । रोजगारीका अवसर बढेको छैन । श्रम बजारमा प्रवेश गरेको सबै जनशक्ति खपत भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दावी आधारहीन रहेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा एक खर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ ।
विकास निर्माणका काम मात्र सुस्त भएका होइनन, आन्तरिक उत्पादन पनि बढेको छैन । अझ रेल र पानीजहाज चलाउने घोषणा गरेको सरकारले ती ठूला परिवहनबाट आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने कुनचाहिँ वस्तु निर्यात गर्छ भन्ने कुनै तयारी गरेको छैन । चामल लगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात घटेको छैन । पाम तेलका कारण समग्र निर्यात २६ प्रतिशतले बढेको त छ, तर चिया, कफी, अलैंची जस्ता अन्य वस्तुको निर्यात नबढेकाले व्यापार घाटा ६ महिनामा ६ खर्ब ३७ अर्ब पुगिसकेको छ । सवारी साधन आयातमा गरिएको कडाइले केही समय आयातको आकडा सानो देखिए पनि स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खास काम गरिएको छैन ।