शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक

वाणिज्य न्युज
३० असार २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो राजीनामाको आवाज उठिरहेको समयमा शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेका छन् । ४÷१२ को सेयर धितोकर्जाको सीमा परिवर्तनको माग गर्दै लगानीकर्ताहरू विरोधमा उत्रिरहेकै समयमा गभर्नर अधिकारीमाथि एमालेको सदस्यता लिएको आरोप छ । स्वायत्त निकायको पदाधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको आशंकामा उनीमाथि छानबिनको माग उठिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको संघारमा आफू माथि लागेको आरोपलाई खण्डन गर्नुपर्ने चुनौती आइपुगेको छ ।

कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरिसकेका गभर्नरले नीति नल्याउँदै निजी क्षेत्रबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ । तर मौद्रिक नीति ल्याउने मुखमै विवादमा तानिएपछि उनीमाथि अर्को चुनौती आइपरेको छ, पद जोगाउने । राजीनामाको चौतर्फी दबाबमा परेका गभर्नरले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउछन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यसैबीच, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्ट समूह हो, सेयर लगानीकर्ता । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ को सीमा लगाएपछि लगानीकर्ताहरू उनको विरोध गरिरहेका छन् । तर गभर्नर अधिकारी भने यो नीतिमा टसमस गरिरहेका छैनन् ।

लगानीकर्ताको मागमा गभर्नरले सुनुवाइ नगरेपछि लगानीकर्ताहरूले शक्तिकेन्द्रको सहारा लिनपुगे । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई यो नीति पुनरावलोकन गर्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंककै एक समारोहमा शर्माले सेयर बजारको क्याप हटाउन आफूले आग्रह गर्दा पनि गभर्नरले अटेरी गरेको र मिडियाबाजी गरेको जानकारी दिएका थिए । अर्थमन्त्रीबाट शर्मा पदच्यूत भएपछि लगानीकर्ताहरूले संसद् गुहारिरहेका छन् । गत सोमबार अर्थ समितिसँगको छलफलमा सभापति कृष्ण दाहालले ४÷१२ हटाउने सम्बन्धमा प्रश्न राखेका थिए । तर गभर्नरले यसबारेमा आफू बोल्न नमिल्ने जनाएका थिए ।

बुधबारको संसद् बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ४÷१२ को नीति प्रभावकारी नभएको भन्दै हटाउन माग राखेका थिए । साथै एमालेमा उनको संलग्नताको विषयलाई लिएर व्यंग्य समेत गरेका थिए । गभर्नर अधिकारी यसअघि पनि विवादमा तानिएका थिए । नियुक्ति लिएपछि उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा धेरै जग्गा खरिद गरेको र सेयरमा समेत उल्लेख्य लगानी रहेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका थिए । जग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्ने सिद्धान्त बोकेको व्यक्तिले जग्गामा ठूलो लगानी गरेको विषयले उनको आलोचना भएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको खटपट सार्वजनिक वृत्तमै छरफष्ट भएको थियो । एमाले सरकारले नियुक्त गरेको भएर पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन चाहन्थे । यसअघि महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग समेत बनेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले शर्माको प्रयास नै असफल गराइदियो । सर्वोच्चले उनलाई पुनः पदस्थापन गरिदिएपछि गभर्नर सार्वजनिक समारोहमा बढी सक्रिय हुन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जसरी भाषण गरेको भन्दै उनको सामाजिक सञ्जालमा ठूलै आलोचना समेत भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक छलफल कार्यक्रममा उनले आफूमाथि ’धेरै बोलेको आरोप लागेको’ आरोप लागेको विषय ठट्यौली शैलीमा उठाएका थिए । उनी सार्वनिक समारोहरूमा गएर निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नहुने समेतका अभिव्यक्ति दिँदै हिडिरहेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिजर्भ्ड हुनुपर्ने मान्यता छ । गभर्नरलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ । पदको मर्यादाले पनि गभर्नरले मौद्रिक नीतिमार्फत नै आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने हो । त्यसमाथि सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले जसरी भाषण गर्दै हिड्ने गभर्नर अधिकारीको गतिविधि आफ्नै लागि प्रत्यूत्पादक बन्दै गइरहेको छ ।