बजेट कार्यान्वयनको नयाँ मार्गदर्शनः ७ वटा मापदण्ड, ठेक्का एकै प्याकेजमा (मार्गदर्शनसहित)

वाणिज्य न्युज
३ श्रावण २०७९

अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विभिन्न ७ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्देश्यभन्दा फरक नपर्नेगरी कार्यक्रम संशोधन गर्न भनिएको छ ।

यस्तै सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, विजुलीको पोल, तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यन्वयन गराउन भनिएको छ । यसले पिच गरेको भोलिपल्टै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने वा ढलका लागि सडक खनेर अलपत्र छाडिएका घटना शहरी क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छन् । बिजुलीको पोललाई बीच सडकमा छाडेर पिच सम्पन्न गरेका र बिजुली तार भूमिगत गर्ने सिलसिलामा पिच सडक खनेर हिलाम्ये वा धुलाम्ये छाडिएका दृश्य पनि यत्रतत्र देखिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन सरकारी निकायहरूले अनुसरण गरे भने अबदेखि त्यस्तो समस्या नदेखिने भएको छ । अर्थले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा सडक निर्माणसँगै खानेपानी, ढल, बिजुलीका पोलको ठेक्का एउटै प्याकेजमा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि अर्थको स्वीकृति अनिवार्य हुने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रममा उल्लिखित क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य नघट्ने गरी सरकारको स्रोततर्फ तोकिएको मापदण्ड अपनाएर संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तै, आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति र गुणस्तर समेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीको लागि भने भौतिक प्रगति आवश्यक नहुने उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा तथा भुक्तानीको लागि सो अवधिसम्मको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सम्बद्ध निकायमा विनियोजित रकम प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च गर्न/गराउन भनेको छ । यी प्रावधान अघिल्ला वर्षका मार्गदर्शनमा पनि हुन्थे ।

पूँजीगत बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले नयाँ बजेट कार्यान्वयनलाई छरितो बनाउन आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा तयार गरी साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसक्न भनेको छ । यो प्रावधानअनुसार हालको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने भए साउन महीनाभित्रै गर्नुपर्नेछ ।

‘बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन हुनेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा ५ वर्ष सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://banijyanews.com/wp-content/uploads/2022/07/1658057829_Budget_Implementation_Guideline_Line_Ministries.pdf”]