विकासे मन्त्रालयले बजेट माग २० खर्बको

वाणिज्य न्युज
२०७६ श्रावण २९, बुधबार ०९:१९ गते

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लागि बजेट तयार भइसकेको जनाएको छ । नयाँ संविधानले १५ जेठमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष भने १ साउनदेखि सुरु हुनेछ । विकासे मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङको डेढ गुणा बजेट माग गरेका छन् । नयाँ र पुराना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै उनीहरुले उपलब्ध सिलिङ नाघेर बजेट माग गरेका हुन् । पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यले दिइएको सिलिङभन्दा डेढ गुणा धेरै बजेट माग गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सबै मन्त्रालयको बजेट माग २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रहेको अर्थ स्रोतले खुलाएको छ । चालू आवका लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याएको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षा गर्ने क्रममा घटाएर १२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने संशोधन गरेको थियो । बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयहरुबाट अहिले कार्यक्रम इन्ट्री भइरहेको छ । त्यसरी आएका कार्यक्रममा अर्को वर्ष आवश्यक नै नपर्ने र खर्चै गर्न नसकिने विषय पनि समावेश भएको बजेट निर्माणमा सहभागीहरुले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष सक्ने खालका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस)मा प्रविष्ट नभएका कुनै पनि योजनामा बजेट नदिने भन्दै बजेट विनियोजनमा कडाइ गरेको छ । तर सत्तारुढ दलकै सासंदहरु अजै पनि आफ्ना खल्तीका योजना बजेटमा समावेश गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय पुग्ने सांसदहरुलाई उनीहरुको मागअनुसारको मन्त्रालय पठाउने गरिएको छ । अर्थ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । मन्त्रीहरुले त्यसरी एकलौटी हिसाबले कार्यक्रम राख्दा क्षेत्रीय एवं भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन कठिनाई देखिएको स्रोतले खुलासा गरेको छ ।
१० करोड पाउनुपर्ने सांसदको माग
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमार्फत संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास भइरहेका बेला परम्परागत ढंगले मनमौजी खर्च गर्न रकम माग गर्नु सर्वथा अनुचित हो । सांसदहरुको यस्तै जड स्वभावका कारण राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने सम्भावना क्षीण बनेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता पोस्ने गरी साढे १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए दुर्भाग्यपूर्ण हुने टिप्पणीसमेत गरेका छन् । मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाविपरीत चित्त सानो नगर्न भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ठूला परियोजना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन संघीय सांसदलाई आग्रह पनि गरेका छन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि मार्ग्निर्देश गर्ने र स्थानीय बजेटको समुचित कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हो भने सांसद मतदातासँग जोडिरहने र आर्थिक विकासको जग बस्न सहयोग पुग्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । स्थानीय जनप्रतिधिले विकासका साना योजना गाउँ, टोल र वडा स्तरबाट छनोट गर्छन् । गाउँ÷नगर परिषदबाट पारित गराउँछन् र स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । उनीहरु ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न वडा स्तरीय र गाउँ÷नगर स्तरीय अनुगमन समिति पनि बनाउँछन् । केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट समुचित ढंगले खर्च गरिरहेका छन् । तर, सांसदहरुले आफ्ना कार्यकर्ता रुझाउन मनमौजी छान्ने अधिकांश योजनाको प्रगति शून्य बराबर देखिने गरेका छन् । सांसदहरुले योजनाका नाममा रकम छुट्याउने, काम नगर्ने र खुलेआम बजेट कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेका कारण परिणाम शून्य देखिएको हो । यस्तो निम्नस्तरका कार्य र गतिविधिले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने होइन, बरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन सहयोग पुयाउने निश्चित छ । संवैधानिक तालिकाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । दुई तिहाई बहुमतसहितको बलियो सरकार बनेपछिको दोस्रो बजेटले मुलुकको आमूल परिवर्तनको स्पष्ट खाका कोर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका दायित्वअनुसारको जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ ।