बैंकको कमाइमा सर्वसाधारणमाथि झेल
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको हालैको वृद्धिदर हेर्ने हो भने जोकोही पनि जिब्रो टोक्न बाध्य हुन्छन् । बैंकहरूले कमाएको नाफाको दौड यति तीव्र छ कि अर्बभन्दा कम नाफा कमाउने बैंकहरू असफलको कोटीमा पर्न थालेका छन् । बैंकहरूको नाफा आर्जन बढ्नका लागि उनीहरूको कारोबारको अनुपात पनि बढेकै हुनुपर्छ र भुल्न नहुने तथ्य भनेको बैंकिङ कारोबार भनेको सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेर त्यसलाई लगानी गर्ने माध्यम नै हो । निक्षेप जम्मा गरेर लगानी गर्दा लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर हेर्ने हो भने सर्वसाधारणमाथि भइरहेको झेल प्रस्टै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणलाई निक्षेपमा दिने ब्याज र उनीहरूबाट कर्जामा लिने ब्याजका बीचमा साढे ४ प्रतिशतभन्दा धेरै अन्तर राख्न पाइँदैन । तर, प्रायः सबै निजी बैंकहरूले चलाख्याइँपूर्वक ब्याजदर अन्तर निकै ठूलो राख्ने गरेका छन् । यसबाहेक राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत अन्तर शाखा कारोबार, मोबाइल बैंकिङ सुविधामात्र होइन, त्यसका नवीकरण, पासवर्ड ‘रिसेट’सहित विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । नियमानुसार कारोबार गर्ने निक्षेपकर्तालाई चेक निःशुल्क दिनुपर्छ तर कुनै कारणवश समान बैंकको अर्को शाखाबाट चेक लिँदासमेत शुल्क लिने गरिएको छ । यो बैंकिङ ग्राहकमाथि गरिएको अर्को झेल हो । तलरताको अभाव वा ऋण लगानी गर्न सकिने गरी पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भएको अवस्थामा पनि बैंकहरूको नाफा उच्चदरमा बढ्नु स्वाभाविक होइन । केही बैंकहरूले ब्याजदर घटाएको देखिए पनि समग्रमा कर्जाको ब्याजदर उच्च छ । निरन्तर नाफाको दबाबमा रहेका कारण बैंकरहरू अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा देखिनुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिइहाल्नु अपरिहार्य छ । चाहे साना हुन् वा ठूला सबै निक्षेपकर्ता र ऋणीहरू बैंकहरूका लागि समान ग्राहक हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनसहित देशका कुनै पनि प्रचलित ऐनकानुन वा नेपाल राष्ट्र बैंककै कुनै पनि निर्दे्शिकाले ग्राहकबीच विभेद गर्न पाइन्छ भनेको छैन । तर, बैंकरहरूले साना निक्षेपकर्ता, साना ऋणी र ठूला ग्राहकका बीच ठूलो विभेद गर्दै आएका छन् । बैंकहरूका स्वघोषित ‘प्रिभिलेज कस्टमर’ लाई दिइने विशिष्ट सेवा, उनीहरूलाई बेलामौकामा प्रदान गरिने विभिन्न नामका उपहारहरू त कुरै छाडौं, सामान्य डटपेन र क्यालेन्डरसमेत अन्य नियमित ग्राहकलाई दिइँदैन । बैंकिङ काउन्टरमा समेत साना ग्राहकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको विषयमा जानकारी भएर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी आँखा चिम्लँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगनम र नियमन नियमित नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा मनोमानी बढ्दै गएको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई पठाउने विवरणमा भने तोकिएको ब्याजदर फरक (स्प्रेड रेट)मा चलखेल गरेर सही भएजस्तो देखाउने तर साना निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने प्रवृत्ति हाबी भएर गएको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर नघटाईकन उच्च नाफा भएको देखाएका छन् । स्प्रेड दरमा गरिएको चलखेलबाट तत्कालका लागि बैंकहरूको नाफादर उच्च भए पनि यसले कालान्तरमा बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्र्याउँछ ।
Advertisement
प्रतिकृया दिनुहोस्