नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५० वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकमा ५० वर्ष यताकै न्यून देखाए पनि बजारमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तु ५० वर्ष यताकै महँगो हुँदै गएको छ । यता केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित भएको दाबी गरेको छ । तर बजार मूल्य त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्ला पाँच दशककै न्यून स्तर हो। तर यही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मासु, दूध, घरभाडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता दैनिक खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । जसले तथ्यांक र बजारबीच गहिरो अन्तर देखिएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मुद्रास्फीति गणनाको आधारभूत संरचनाले नै यो अन्तर सिर्जना गरेको हो । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समावेश गरिएका सबै वस्तु र सेवाको औसत मूल्यलाई आधार मानेर मुद्रास्फीति गणना हुने भएकाले केही वस्तुको मूल्य घट्दा समग्र दर तल झर्न सक्ने भनाई छ । तर सर्वसाधारणको दैनिक खर्च मुख्यतः सीमित वस्तुमा केन्द्रित हुने भएकाले ती वस्तुको मूल्य बढ्दा बजार महँगी तीव्र देखिन्छ ।
यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा र भारतमा मुद्रास्फीति न्यून रहँदा त्यसको असर नेपाली तथ्यांकमा देखिएको छ । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली र कुल आयातको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने भएकाले त्यहाँको मूल्य घट्दा यहाँको औसत मुद्रास्फीति पनि तल आएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । तर आन्तरिक बजारमा आपूर्ति प्रणाली, बिचौलियाको भूमिका, ढुवानी लागत र संरचनागत कमजोरीका कारण केही वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ ।
त्यसैगरी आयातजन्य वस्तुको मूल्य घटे पनि आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहनु, कृषि उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव आउनु र बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनुले उपभोक्ताले महँगीको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको देखिन्छ । आम्दानी नबढेको अवस्थामा दैनिक खर्च बढ्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति थप कमजोर बन्दै गएको छ।
अर्थतन्त्रमा न्यून मुद्रास्फीति, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून ब्याजदरको अवस्था लामो समय रहेको खण्डमा अर्थतन्त्र नै सुस्तीमा जाने जोखिम रहने उनको विश्लेषण छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको संकेतका कारणले पनि मुद्रास्फीति न्यून भएको राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
‘खाद्यान्नको मूल्य बढ्न पाएन, कुल माग पनि बढेको छैन, विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने संकेत हो,’ थापाले भने, ‘यो नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि यस्तै हो, भारतमा पनि यस्तै छ ।’
त्यसैगरी भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण पनि मूल्यवृद्धि न्यून रहेको अर्थशास्त्री भट्टको तर्कमा थापा पनि सहमत देखिए । पछिल्लो समय भारतको समष्टिगत अर्थतन्त्र व्यवस्थापन निकै राम्रो भएको उनले बताए ।
‘देश अगाडि बढ्छ, आपूर्ति सञ्जालमा सुधार आउँछ र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, त्यो मुलुकमा मूल्य बढ्न पाउँदैन, त्यसैले भारतको लाभ नेपालले लिएको हो,’ थापाले भने ।
नेपालले भारतको न्यून मूल्यवृद्धिको लाभ स्थिर विनिमय दर प्रणाली मार्फत लिएको थापाको तर्क छ । भारतको राज्य संयन्त्रले ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यो भनेको फ्लाइओभर, फास्ट्र्याक, एक्सप्रेस वे, टनेल निर्माणमा गरेको राज्यको लगानीले परिणाम दिन थालेको अवस्था छ । त्यसको लाभ पनि नेपालले पाएको थापाको भनाइ छ ।
‘नेपालको आन्तरिक माग पनि न्यून छ, हिजोको भन्दा माग कमजोर छ, जनताको हातमा पैसा छैन, क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ,’ थापाले भने, ‘खरिद गर्ने ठूलो जनसंख्या विदेश पलायन भइराखेका छन्, युवा विदेश जान थालेपछि त माग गर्ने मान्छे भएनन्, त्यसले पनि मूल्यवृद्धि न्यून हुनुमा मद्दत गरेको छ ।’
मूल्यवृद्धि न्यून हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने थापाले बताए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आव कात्तिकसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ ।
त्यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.४, निर्यात ७७.५ र आयात १८.७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड र राजस्व परिचालन ३ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड छ ।
त्यसैगरी यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यी तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा समस्यामा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मूल्यवृद्धि एक प्रतिशतमा आउनु त्यति सकारात्मक नभएको अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल मूल्यवृद्धि कायम भएकाले सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
‘मुद्रास्फीति घट्दा उत्पादनका साधनहरूको ज्याला पनि त्यसैगरी घट्छ,’ पौडेलले भने, ‘पूँजीको उपयुक्त प्रतिफल पनि नपाउने अवस्था रह्यो ।’
उत्पादनका साधनहरू हतोत्साहित हुने पौडेलको बुझाइ छ । २ प्रतिशत भन्दा तल मुद्रास्फीतिले उत्पादन गतिविधिलाइ निरुत्साहित गरेको पौडेलले बताए । ‘मुद्रास्फीति एक प्रतिशतमा आउनु भनेको समस्या हो,’ उनले भने ।
अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादन लागत तथा मुद्रास्फीति घटेको बेलामा लगानीका नयाँ रणनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने पौडेलले सुझाए ।
केन्द्रीय बैंकको विभिन्न अध्ययन अनुसार पनि नेपालको मूल्यवृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म हुनु उत्तम भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यभन्दा पनि न्यून बिन्दुमा मुद्रास्फीति आउँदा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको स्पष्ट हुने देखिन्छ । चालू आव सरकारले नै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको र सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति मार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र मूल्यवृद्धि हेर्दा सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कम भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
