चीन सामान्य हैन र चीनलाई चिन्न सामान्य बुद्धिले पुग्दैन । आजकाल विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन, विकासको अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका स्वरूपहरू तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । चीनको विकासले नयाँ उचाइ लिँदै गर्दा, यही परिवेशमा सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जीडीआई ले विश्व विकासको बहसमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने यस पहलले विकासोन्मुख देशहरूमा विशेष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । भौगोलिक, आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि जीडीआई अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ ।
भारतलाई पनि हो भन्ने र चीनलाई पनि हो भन्ने, अनि जता फाइदा देख्यो उतै ढल्किने ढुलमुले नीति नेपालका लागि घातक हुन सक्छ । चीनलाई चिन्न उसले अङ्गीकार गरेको पूर्ण लोकतन्त्र को अवधारणालाई बुझ्नु जरुरी छ ।
जीडीआई मूलतः विकासलाई विश्व शान्ति र स्थायित्वको आधार मान्ने चिनियाँ विकास दर्शनमा आधारित छ । पश्चिमा विकास मोडलले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदा सामाजिक असमानता र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लागिरहेका बेला, जीडीआईले समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासमा जोड दिन्छ । यसले गरिबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधारलाई प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि यी क्षेत्रहरू दीर्घकालीन विकासका आधारस्तम्भ हुन् । जेन, ताओ, बोन र बुद्धिजमको वैज्ञानिक एवं सामाजिक एकीकृत दर्शन नै चिनियाँ दर्शन हो । त्यसैले नेपाली र चिनियाँ दर्शनमा भिन्नता खोजिरहनु आवश्यक छैन । चीनको जीडीआईले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावलाई निम्न सम्भावना र चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
