वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रको आग्रह

वाणिज्य न्युज
१२ जेष्ठ २०७८

निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारसँग निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवम् निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्नसरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू बढदै गएको समय निजी क्षेत्रले करमा लगाम लगाउन माग गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुनबमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग निजी क्षेत्रका संस्थाले संयुक्त आग्रह गरेको हो ।
मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रका तीनै सस्थाको माग छ ।

त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैंले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आग्रह
गर्दै महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बरले हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्दै तीनै संगठनले कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको उनीहरूको भनाई छ । निजी क्षेत्रले स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तथा प्रदेश तहहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको औंल्याएका छन् ।