विरोधका बीच अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार

वाणिज्य न्युज
१२ जेष्ठ २०७८

सरकारले विरोधका बीचमा अध्यादेशबाटै जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ । संघीय संसदमा प्रवेश नै नपाएको आर्थिक वर्षको बजेट अब सिधै अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारमा आउने पक्का भएको अर्थमन्त्रालका कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । अर्थका एक अधिकारीले मन्त्रालय पूर्ण बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा लागेको छ बताएक छन् । उनी भन्छन्–‘संविधानमा संसद् विघटनको अवस्थामा कसरी बजेट ल्याउने कतै लेखेको छैन । त्यसैले मन्त्रालयले पूर्ण बजेटकै तयारी गरेको छ । सोही अनुसार नै बजेट आउँछ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधार ३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्यय प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ आउन अब करिब ३ दिन जति मात्र बाँकी छ । तर, अहिले हामीसँग न त संघीय संसद नै छ, न त नीति तथा कार्यक्रमहरु नै पास भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय कार्यप्रणालीबाट आर्थिक वर्षको बजेट आउने कुरै भएन । त्यसैले सिधै अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार अघि बढिसकेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्ण बजेट ल्याउने बताईरहको समय विज्ञहरुले भने पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदै गर्दा यतिखेर विपक्षी दल, अर्थविददेखि आम सर्वसाधारणसमेत सरकारसँग सशंकित भएका छन् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत आउँदै गरेको बजेटले नियमित वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र मर्मलाई बोक्छ कि बोक्दैन भन्ने उनीहरुको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नपाउने सरोकारवालाहरुले बताएका समय जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेटको तयारी थालेको प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोत जनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त बनाईरहेका समय स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने तयारी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
असार मसान्तसम्म चालू आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने, अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै अध्यादेशको व्यवस्था रहेकाले बजेट जेठ १५ मा नल्याउन र ल्याउनै परे आंशिक रुपमा ल्याउन कानून एवं अर्थविज्ञले सुझाएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता डा.रामशरण महत कामचलाउ सरकारले नियमित पूर्ण बजेट ल्याउनै नमिल्ने बताउँछन् । उनी ओली नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत गुमाएर मात्र नभै संसद विघटनसमेत गरेर कामचलाउ भएका कारण बजेट पनि काम चलाउनै ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सदन नरहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको तर बजेट भने कामचलाउ मात्रै ल्याउनुपर्ने धारण पूर्व अर्थमन्त्री एबं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

कानून विद तथा सभासद राध्येश्यमा अधिकारी अध्यादेशले पनि पनि कानुनसरहकै मान्यता पाउने भएकाले पूर्ण बजेट ल्याएपनि ६ महिनाभित्र संसद्बाट पास गर्नु बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले मात्रै करको निर्णय गर्न सक्ने तथा बजेट कार्यन्वयन हुने साउन १ गते अघिनै संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना रहेकाले संसद नभएको अवस्थामा बजेट ल्याउन बाध्यकारी नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट आउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन् । उनी संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, सोहीअनुसार बजेट ल्याउँने तयारीमा सरकार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संबैधानिक रुपमा जे ब्यवस्था छ, सोही अनुसार बजेट आउँछ ।’

अर्थ मन्त्रालयले भने कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःउत्थान, न्यूनवर्गीय सर्वसाधरणको जिविकोपार्जन तथा बृद्ध भत्ता वृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । विज्ञहरुले भने कोरोना रोकथामलाई प्रथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताउाछन् । निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई बोझ हुने गरी बजेट वर्तमान सरकारले ल्याउन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
बजेटमा वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायतका निर्णय हुँदा सरकारको सार्वजनिक दायित्व बढ्ने र पछि आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने कतिपय अर्थविद्को भनाइ छ ।

यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सरकारले गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि खर्च गर्न नसकेपछि संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेर बजेटको आकार १३ खर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । यस बर्ष पनि बजेट खर्चको अवस्था र आय श्रोतको कमीका कारण बजेट घटाउने तयारीमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।