July 28, 2021, Wednesday
१३ श्रावण २०७८, बुधबार

कोरोना महामारीमा ५० लाख भए बेरोजगार, बजेटले समेटला त ति बेरोजगारलाई ?

कोरोना महामारीमा ५० लाख भए बेरोजगार, बजेटले समेटला त ति बेरोजगारलाई ?

रोजगारका झन्डै आधा दर्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ३६ लाख ५० हजार मानिस अहिले बेरोजगार भएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन, यातायात, निर्माण, ब्यूटिपार्लर व्यवसाय, खुद्रा पसल, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू अहिले कामविहीन बन्न पुगेका छन् । बेरोजगारी दर बढिरहेका समय कोरोनाले संकट लम्बिदै गएको छ । यस्ले बेरोजगारी दर झन् बढदो अवस्थामा छ ।

रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति नेपालभरी निशेधाज्ञा गरिएको यो वर्ष १ महिना नपुग्दै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाका कहालीलाग्दा आँकडाहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ । सरकारी एक तथ्यांक अनुसार, कोरोना संक्रमणका कारण बेरोजगारी दर दोब्बरले बढेर १५ लाख पुगेको अनुमान छ । तर निजी क्षेत्र यो तथ्याङ मान्न तयार छैन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले बेरोजगार हुनेको संख्या ५० लाख माथि पुगेको देखाएको छ । संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ५० लाख माथि कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेको बताउँछन् । जिफन्टमा हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका गरी उक्त संख्यामा मजदूरहरू बेरोजगार भएको सर्वेक्षणले देखाएको उनको भनाइ छ ।


होटेल, यातायात, उद्योग प्रतिष्ठानलगायत १९ ओटा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनबाट ६० जिल्लाका साथै नगरहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सोही सर्वेक्षणअनुसार जिफन्टले पर्यटन (होटेल, ट्राभललगायत) क्षेत्रमा ९ लाख, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै साढे ११ लाखमध्ये साढे ८ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । यो क्षेत्रका एम्बुलेन्स, खाद्यन्न ढुवानी गर्ने सवारीलगायत केही भने सञ्चालनमा छन् । यसैगरी निर्माण क्षेत्रका २५ लाख श्रमिकमध्ये ५० प्रतिशत बेरोजगार भएका छन् ।


मुलुकभर दैनिक भारी बोकेर गुजारा गर्नेको संख्या ५० हजार रहेको र यी सबै बेरोजगार रहेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ । ब्यूटिपार्लर क्षेत्र पनि अहिले पूर्ण बन्द रहेको छ । यस क्षेत्रमा ३ लाख मानिस आबद्ध तथा रोजगार भए पनि अहिले व्यवसाय ठप्प हुँदा उनीहरु बेरोजगार बनेका छन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरेको भन्दा ५ प्रतिशतले घट्ने सरकारदेखि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको अनुमान छ । रोजगारी र जीविकामा परेको क्षति अभूतपूर्व हुने देखिन्छ ।


यसरी बेरोजगार हुनेहरूका लागि तत्कालै सम्बोधन हुने खालका राहतहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउन नसक्दा थप अन्योलता पैदा भएको छ । बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढेपनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न घोषणा गरेका कार्यक्रम भने अलपत्र परेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दा देशमा बेरोजगार बन्नेको दर प्रतिदिन बढ्दो छ । संस्थागत मजदुरका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपनि दैनिक ढुँगा कुट्ने, घरघरमा गएर भाडा माझ्ने, लुगा छुने श्रमिकका लागि आगामी बजेट कस्तो आउँने हो ? सबै प्रतिक्षामा बसेका छन् ।


कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा दैनिकी मजदुरी गर्ने मारमा परेका छन् । गत वर्षपनि कोरोनाको निशेधाज्ञामा आएको आर्थिक वर्षको बजेटले उनीहरुका दुःख केही पनि समेट्न नसकेको आरोप सरकालाई छ । सरकार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के गर्दैछ सरकार ? चासो सबैमा भएको समय रोजगारीलाई समेटने विगतका जस्तै केही कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रम नभएको अर्थका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी कोरोना फोकस बजेट भएकाले अन्य क्षेत्रमा खासै बजेट केन्द्रीत नभएको बताउँछन् ।

सरकारले २ वर्षअघि बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन महत्वकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नेता र पहुँचवालाको स्वार्थअनुसार अघि बढाइएको भन्दै सुरुदेखि नै आलोचित यो कार्यक्रमको कमजोर पाटोलाई सुधारेर अघि बढाउन हरेक वर्ष सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाउने गरेका छन् । तैपनि, यसमा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । यि कार्यक्रम समेत यो बर्ष समेटन कठिन रहेको अर्थमन्त्राल स्रोत बताउँछन् ।


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ वर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, ७५ हजारलाई रोजगारी दिन सरकारले सीपमूलक तालिमका लागि ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन ५० हजार युवालाई समेटन १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालयजस्तै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ४० हजारलाई रोजगारी दिने दर्जन कार्यक्रम छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यि सबै कार्यक्रमको बजेट समेत घटने ति कर्मचारीको भनाई छ ।