July 28, 2021, Wednesday
१३ श्रावण २०७८, बुधबार

ओली सरकारको पालामा दोब्बरले बढयो नेपालीको ऋण, एक नेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार माथि

ओली सरकारको पालामा दोब्बरले बढयो नेपालीको ऋण, एक नेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार माथि


दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकतापछिको अन्तर–संघर्ष, संसद् विघटन र नेकपा विभाजनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको स्थिरताको नारामा प्रश्नै प्रश्न छन् । नयाँ प्रधानमान्त्रीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सरकारले राजनीतिक खिचातानीका कारण विकासमा नमुना काम केही गरेको छैन, बरु तत्कालीन वाम गठबन्धनले ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कैयौं काम सुरुसमेत भएका छैनन् । केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु घोषणाको तहमै छन् ।


ओम्नीदेखि यति र ७० करोडको टेपकाण्डदेखि आफूनिकटलाई दिइएका एकपछि अर्को नियुक्तिले सरकारको सुशासनको नारालाई लगभग कागजमा सीमित गरिदिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरेर र यसलाई राष्ट्रिय चिन्हमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गरेर प्रशंसा पाएको सरकार जनतालाई ऋणको भार घटाउनुको सटटा् बढाउन लागि परेको छ । सरकारले गरेका विकासका कामको फेहरिस्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमहरुमा बताउने गरेका छन् । तर यही समयमा मूलुकको ऋणभार भने दोब्बरले बढाएको आर्थिक सर्बेक्षणले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको हो । ०७४ मा हरेक नेपालीको भागमा २८ हजार सात सय ७९ ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ । सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने हो । तर, मुलुकलाई ऋणको भासमा पुर्दै लगेपनि त्यो ऋण विकासमा खर्च भएको भने छैन ।


यो तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यही अवधिमा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यसको अर्थ यसबीचमा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तलबभत्ता, सवारीसाधन किन्न एवं प्रशासनिक काममा खर्च गरेको देखिन्छ ।


ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो रकम देशको एक वर्षको बजेट बराबर हो । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिने अपेक्षामा विदेशी विकास साझेदारहरूले पनि ऋण बढाएको देखिन्छ ।

तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो, जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्साको वृद्धि पनि यसबीचमा उच्च दरमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३७.३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । हाल तिर्न बाँकी खुद ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ सात खर्ब १७ अर्ब ५० करोड र बाह्यतर्फ आठ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड रहेको छ ।