July 26, 2021, Monday
११ श्रावण २०७८, सोमबार

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’बाट लक्ष्यको ४ प्रतिशत लाभान्वित, अन्य कार्यक्रमको हविगत उस्तै

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’बाट लक्ष्यको ४ प्रतिशत लाभान्वित, अन्य कार्यक्रमको हविगत उस्तै

सरकारले दुई वर्षअघि बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने महत्वकांक्षी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको थियो । नेता र पहुँचवालाको स्वार्थअनुसार अघि बढाइएको भन्दै सुरुदेखि नै आलोचित यो कार्यक्रमको कार्यन्वायन भने धेरै कमजोर देखिएको छ । कमजोर पाटोलाई सुधारेर अघि बढाउन हरेक वर्ष सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाउने गरेका छन् । तैपनि, यसमा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को समय गुज्रिसक्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन् ।


विगत वर्षमा आसेपासेलाई पोस्न उपलब्धिहीन काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च हुने गरेको थियो । सडकको झार उखेलेर बजेट सक्ने कामसमेत भए । समयमै यसको खाका बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउन सरोकारवालाहरूले सुरुकै वर्षदेखि सुझाउँदै आए पनि समयमा कार्यक्रम अघि नबढाउँदा यस वर्ष पनि उस्तै प्रवृत्तिले पुनरावृत्ति भएको हो ।


दुःखको कुरा सरकारले कोरोना महामारीलाई लक्षित गरेर कैयन् कार्यक्रम योबीचमा सार्वजनिक गरेको छ । कागजमा सुन्दा राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरिएको भएतापनि तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिएको छ । अझै दलहरूमा आएको फुट र विभाजनले घोषित कार्यक्रमहरूको भविष्यलाई अन्योलग्रस्त बनाई दिएको छ । यसैको परिमाण चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध भएका ७ लाख ४३ हजार बेरोजगारमध्ये जम्मा ३३ हजार जनाले मात्रै आंशिक रोजगारी पाएका छन् । चालू वर्षको नौ महिनामा आधारित आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्म ३३ हजार ७३३ जनाले रोजगारी पाएका हुन् । यो सूचीकृत संख्याको तुलनामा जम्मा ४ प्रतिशत मात्रैले हो । यो पनि काजगमा मानै देखाईएको हो की बास्तविक नै हो ? शंकको घेरामा रहेको स्वंम अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ३ लाख ७० हजार ७३४ जना सूचीकृत भएकोमा १ लाख ५ हजार ६३५ जनाले रोजगारी पाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै रोजगारी बढाउने सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम पनि प्रभावहीन छन् । जस्तो चाल आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ७५ हजारलाई रोजगारी दिन सरकारले सीपमूलक तालिमका लागि ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन त परै जाओस यसको नाम पनि सुनिन छाडेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने अर्को कार्यक्रम सीप विकास तालिम पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट सरकारले ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेकोमा यो कार्यक्रम पनि कागजमै सिमित भएको छ ।

वर्तमान सरकारले यो कार्यक्रमलाई निकै प्राथमिकता दिएको छ । चालु वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो रकम खर्च भएको छैन । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ऋण लिएको छ ।

बेरोजगार युवालाई रोजगार सिर्जना गर्न दर्जन बढी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए पनि त्यो सञ्चालन नहुनुको दोष भने कोरोनालाई दिने गरिएको छ । श्रमसँगै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने कार्यक्रम अलपत्रप्रायः हुनुको कारण पनि कोरोनालाई दिइएको छ । तर विगत वर्षमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको हविगत यस्तै हुने गरेको थियो । समय छँदा काम नगर्ने र सकिएपछि नेता र पहुँचवालाको स्वार्थअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अब जरुरी भइसकेको छ ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत पनि रोजगारी सिर्जना गर्न दर्जन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत साना किसान तथा स्वरोजगार कर्जाबाट ४० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, स्वरोजगार कर्जाबाट १२ हजारलाई रोजगारी दिने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । तर यो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम समेत त्यसै फ्रिज भएको छ ।

नेपालमा साना व्यवसायमा आश्रितको संख्या ठूलो छ । तिनको हितमा खर्च गर्ने हेतुले सरकारले कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको पनि छ ।

समयमा नै यो कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यसबाट साना व्यवसायमा आश्रितहरूको हित प्रवद्र्धन हुनसक्थ्यो । तर अहिलेसम्म यो कार्यक्रमले पनि गति लिन सकेको छैन । ६ महिना गुज्रिसक्दा पनि कार्यक्रम सुरु नगरिएकाले यो कार्यक्रम पनि अन्यजस्तै कागजमा मात्रै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।