July 26, 2021, Monday
११ श्रावण २०७८, सोमबार

बजेट अध्यादेश सिफिरिसका लागि मन्त्रिपरिषद बैंठक बस्दै, बजेट आजै सार्वजनिक हुँदै

बजेट अध्यादेश सिफिरिसका लागि मन्त्रिपरिषद बैंठक बस्दै, बजेट आजै सार्वजनिक हुँदै


बजेट अध्यादेश सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्यान मन्त्रिपरिषदले पास गर्नुपर्ने भएपछि विहान ११ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८÷७९ को वार्षिक अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न छ ।


जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बाध्यकारी नभएको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई सरोकारवाला चौतर्फी दबाब दिरहेका समय सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अध्यादेशमार्फत भए पनि बजेट ल्याउन लागेको सरकारले जिकीर गर्दा विपक्षी दल र अर्थविदहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको समयमा पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सवा १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा विपक्षी दलका नेता, सबै मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।

कोरोना महामारीको मारमा परेको मुलुक र जनतामा आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउने चुनौति अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष रहेको छ ।अर्कातिर देशको ऋण तीन वर्षकै अवधिमा दोब्बर हुँदा प्रतिव्यक्तिको टाउकोमा ५२ हजार पुगेको थियो । जबकी तीन वर्षअघि यो आंकडा २८ हजार थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासन अवधिमै ऋणको आकार दोब्बर बनेको हो ।

फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । साधारण खर्चको आकार ह्वात्तै बढेका बेला विकास बजेट भने खर्चै हुन नसक्ने, भएको खर्च पनि असारे विकासका नाममा सकाउने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन ।

अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतले आग्रह गरेका थिए ।