July 26, 2021, Monday
११ श्रावण २०७८, सोमबार

केन्द्रको सिकोगर्दे बागमति सरकारको नीति कार्यक्रम : सुरुङमार्गदेखि कर्मचारीलाई भ्रमण प्रोत्साहन

केन्द्रको सिकोगर्दे बागमति सरकारको नीति कार्यक्रम : सुरुङमार्गदेखि कर्मचारीलाई भ्रमण प्रोत्साहन

काठमाडौं ।
बागमति प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७८÷८९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रदेशले निकै ढिलोगरी विहीवार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । बिहीबार दिउँसो प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले केन्द्र सरकारको सिको गर्दै सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गदेखि प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रदेश भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले त्यसैको सिको गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि कर्मचारीलाई प्रदेशभित्र भम्रणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरेको छ । केन्द्र सरकारले कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काजको विदा दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन उकास्न पर्वतीय अर्थतन्त्र विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हिल्स स्टेसन निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ । ऐतिहासिक गढीको सर्किट निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजनपछि मात्रै अन्य आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउनको लागि निर्माणाधीन आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ‘प्रदेशको पानी प्रदेश नागरिककै लगानी’ निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश सरकारले निजी साझेदारीमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यस्तै वाग्मती प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन रोक्न ढुङ्गा गिट्टी,बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको दिगो संकलन उपयोग र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभामा वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले नदी तथा जलासयहरुमा जलचरको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि प्रदेशले छोटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको बताए ।

त्यसैगरी संघीय सरकारले नेपाल सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २ वटा सुङमार्ग निर्माण सुरु हुने र घुम्ती बाटो तथा जोखिम क्षेत्रमा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै निर्माण गर्ने भनिएको पोष्ट बोगटी सुरुङमार्गलाई आगामी वर्ष निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा सडकमा १४७ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि बहुवर्षीय योजना अगाडि बढाइनेछ ।

त्यसैगरी पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माणको बाँकी काम हुने बताइएको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा साना व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना छ । सडक निर्माण सम्भव नभएका ठाउँमा केबल वे र झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशभित्र मेट्रो रेल तथा ट्रामको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सडकको सम्भाव्य अध्ययन गरिने भएको छ ।
प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा नयाँ आयोजना सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष आयोजना बैंक स्थापना गरिने भएको छ । पुराना फर्पिङ, सुन्दरीजल जलविद्युत् आयोजनालाई अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधनको उच्चतम प्रयोग गरिने जनाएको छ ।

विद्युतीय गाडीको लागि आवश्यक विद्युतीय बस स्टेसन तथा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सार्वनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गरी अगाडि बढाइनेछ। सवारी राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

हाल प्रदेशमा छरिएर रहेका वर्कशपलाई व्यवस्थित गर्न अटो भिलेज निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत बताइएको छ । प्रादेशिक वैद्यखानाको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । चितवन, हेटौंडामा रहेको आयुर्वेदिक केन्द्रलाई प्रदेश आयुर्वेदिक अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । यसैगरी, उपत्यका लगायतका प्रदेशका मुख्य सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदुषण नियन्त्रण तथा न्युनिकरणका लागि केन्द्रिय सरकार, स्थायिन तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।