July 26, 2021, Monday
११ श्रावण २०७८, सोमबार

महिला लाभान्वित हुने मौद्रीक नीति ल्याउन आग्रह

महिला लाभान्वित हुने मौद्रीक नीति ल्याउन आग्रह

काठमाडौं । लघुवित्त सङ्घ नेपालले किस्ता तिर्ने समयअवधी थप गर्न र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानालाई भेटेर सङ्घको टोलीले कोरोना प्रभावितहरूका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष जगत पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई दिएको राहतले ग्रामीण क्षेत्रका न्यून आएका भएका महिला लाभान्वित हुने भएकाले उनीहरूलाई सम्झेर राहतमा उदारता देखाउन आग्रह गरेको थियो ।

सङ्घको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोरोनाभाइरसको महामारीबाट अति प्रभावित ऋणी ग्राहकको ब्याज अनुदान दिनुपर्ने, वचतकर्ता समूह सदस्यहरूको व्याज आयमा कर छुट गर्नुपर्ने, सरकारले उपलव्ध गराउने राहत प्याकेज लघुवित्त प्रदायक सस्थामार्फत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेलगायत सुझाव उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन अर्थ सचिव ढुङ्गानालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको सङ्घकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले जानकारी दिए ।

टोलीसँगै जानु भएका लघुवित्त विज्ञ तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा मानवबहादुर विश्वकर्माले वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउन विपन्न क्षेत्र कर्जाको परिचालन लघुवित्त संस्थाहरूबाट मात्र प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गराउन सुझाव दिएका थिए । सङ्घले गैह्र बैकिङ्ग वित्तीय सस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा लघुवित्त संस्थाले सङ्कलन गरेको वित्तीय श्रोत अर्को लघुवित्त संस्थामा छोटो अवधिको लागि लगानी गर्न पाउनु पर्ने, समूह सदस्य तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

गाभिन तथा प्राप्तिलाई अनिवार्य नगरी उपयुक्त मिल्दा संस्थाहरू मिल्न प्रोत्साहन गर्न अर्थ सचिव ढुङ्गानाको ध्यानाकर्षण गराइएको उन्नती सहकार्य लघुवित्तकी अध्यक्ष डा अनिता शाहले जानकारी दिए । लघुवित्त संस्थामा मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व कोष र ग्राहक संरक्षण कोष गरी उस्तै दुई कोषको व्यवस्था भएकोले ग्राहक संरक्षण कोषको मात्र व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।

लघुवित्त सस्थाको कार्य प्रकृति नै अन्य बैँक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्ततासहित सेवा पुर्‍याउने रहेकोले यसमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई लाग्ने आधा र समुह सदस्यको वचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविन पोखरेलले जानकारी दिए । सङ्घको माग र सुझावहरू उपयोगी र रचनात्मक रहेको भन्दै अर्थसचिव ढुङ्गानाले सकेसम्म धेरै सुझावलाई समेट्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए । रासस