July 29, 2021, Thursday
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्राललाई कर उठाउने बाटो खोल्यो

सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्राललाई कर उठाउने बाटो खोल्यो

सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्राललाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र कर दाखिला नगर्नेलाई जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई यस अगाडि आदेश दिएको थियो ।

तर त्यो आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका सरकारी निकायले जेठ २५ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन सक्ने भनेको छ ।

 

तर अब उक्त ऐनअनुसार सरकारले निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । योसँगै बन्दाबन्दी रहँदै पनि सरकारले कर उठाउन सक्नेछ ।

कर सम्बन्धी पुरानो मुद्धा

court jariwana nagaraunu