July 27, 2021, Tuesday
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भइरहेको बेला अदालतले पनि सरकारको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बजेट बुदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो । गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।