July 29, 2021, Thursday
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा मुलुकमा राजनीतिक अराजकता बढ्ने

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा मुलुकमा राजनीतिक अराजकता बढ्ने

प्रतिनिधिसभा फेरि पुनर्स्थापना भएमा मुलुकमा थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकता बढ्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

दोस्रोपटक गरिएको विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चबाट माग भएबमोजिम बिहीबार पेस गरिएको लिखित जवाफमा बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।

रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा पार्टीका सांसदले अर्को पार्टीलाई समर्थन गरेको, दुवैतर्फ नाम जुधेकाले प्रधानमन्त्री बन्न कसैको पनि दाबी नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकिएको जिकिर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण सोध्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई आदेश गरेको थियो।

‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका निवेदनहरूमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबीमा संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेस भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन छ भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ।’

यसरी दुवै दाबी दलको मान्यता एवं सदस्य दलले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएकाले दुवै दाबीमा संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी मिति तोकिएको जवाफमा स्पष्ट पारिएको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबीसहित अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्न अदालतले नमिल्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरिएको छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पुस ५ मा गरेको विघटनमा दृढ रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको अवस्थाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने थप पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्।

‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै भूमिकामा असफल भयो। अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो। विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो।

अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।

दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट सांसदलाई नभएको दाबी उनले गरेका छन्। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बेला विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्नु गलत भएको ओलीको जवाफमा उल्लेख छ।

ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। ‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ।

अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो। अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो।’

कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको दाबीसमेत ओलीको छ।

‘कथंकदाचित रिट निवेदकको मागबमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री भएमा निवेदकमध्येका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ?

किनभने देउवा त एमालेकै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन’, ओलीले उल्लेख गरेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।