July 29, 2021, Thursday
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

निवेदक पक्षका वकिलको तर्क : वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन

निवेदक पक्षका वकिलको तर्क : वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन

असार ९, काठमाडौं ।

अधिवक्‍ता खम्बबहादुर खातीले वैकल्‍पिक सरकार बन्‍ने अवस्‍थामा संसद् विघटन गर्न नमिलन्ने दाबी गरेका छन् । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा भाग लिँदै देउवाका वकिलसमेत रहेका खातीले वैकल्पिक सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएको जिकिर गरे ।

खातीले इजलासमा गरेको वहसको सारसंक्षेप यस्तो रहेको छ :-
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ७६ (५) अनुसार सरकार दाबी गर्न भनिएको थियो । १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यलयमा दाबी पेस गरिएको थियो । 

१४९ को दाबीलाई मान्यता दिने वा १५३ जनाको दाबीलाई मान्यता दिने भन्ने प्रश्न उठेको बेला छ । दुवैको जोड्दा ३०२ जना हुन आउँछ । कुल सांसद पनि ३०२ छैनन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा भएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकारेको अवस्था छ । 

यदि प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ शेर बहादुर देउवाले आफ्नो आधार प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । देउवाले आफ्नो आधार प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिसक्नुभएको अवस्था छ । यदि यो संविधानमा वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था मान्ने हो भने उहाँ सहितको हैन, उहाँ रहितको हो । अर्को कुरा भनेको श्रीमान प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भन्ने विषयमा सकिँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यो संविधानले परिकल्पना गरेको विषय भनेको सम्भावना बाँकी रहुञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने हो । श्रीमान, शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।