July 24, 2021, Saturday
९ श्रावण २०७८, शनिबार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन योजना र शर्त संशोधन हुनुपर्ने, नभए कर्मचारी संघहरु आन्दोलनमा उत्रने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन योजना र शर्त संशोधन हुनुपर्ने, नभए कर्मचारी संघहरु आन्दोलनमा उत्रने

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी युनियन अझै सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।

उनीहरुले आफूले राखेका मागहरु नसच्याए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । करीब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संघले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै निजीक्षेत्र असार मसान्तसम्म अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघसंगठनले विरोध जनाउँदै दर्जनौं सुझावसहित स्वैच्छिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्था भएका योजना र शर्त बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगत तीन दशकदेखि सामुहिक सौदावाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरुबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

कर्मचारी संगठनहरुले विभिन्न समयमा सुझावको रुपमा पेश गरिएको सुझावहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कोषमा आबद्ध हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

कर्मचारी संघका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वाभाविक दबाबका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सृजना भएको जनाएको छ ।  यसले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ । यसैले कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको समेत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले यसअघि विभिन्न १४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीको पक्षमा नरहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा नघटाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई दिएर समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् ।

संघले कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बद्ध श्रमिकले आपैmले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न र दोहोरो करको भार खारेज गर्न सुझाएको दिएको छ ।

योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणप्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ ।

संघका अनुसार कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोषबापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदानबापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा त्यसबापत जम्मा भएको मुनाफाबापतको रकममा आयकर पूर्णरूपमा छूट हुनुपर्ने छ ।

आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

कर्मचारी संगठनहरुले पेश गरेको सुझाव यस्तो – 

  • नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने ।
  • श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
  • आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
    निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
  • श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
    आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउंछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यबस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुंदा समान व्यबहार गरिनुपर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् ।
  • २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !
  • सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४ग. अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।