प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा फैसला अर्को साता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ ।

Advertisement

अब आइतवार सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन् । त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफस्वरूप बहस गर्नेछ । अन्तिममा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले बहस गर्नेछन् । सोमवारसम्ममा बहस सकिने आकलन गरिएको छ । त्यसपछि अदालतले विघटनको विषयमा निर्णय दिनेछ ।

Advertisement

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा शुक्रवार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै किसिमका तर्क दोहो¥याएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ विषयमा मात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए ।

पहिलो पटक पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा डेढ महिना लगातार बहस भएको थियो । रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा धेरै समय लिने र तर्क दोहो¥याउने गरेका थिए । त्यसकारण यसपटक कानुन व्यवसायीलाई एकमुष्ठ समय तोकेर बहस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । यसपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने÷नपाउने र संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यामा बहस केन्द्रित भयो ।

शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले पनि धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुईवटै दाबीमा आधार नभेटेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले राष्ट्रपतिलाई अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘केपी ओलीले रहरले होइन, बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो। बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन। विघटन दुराशयपूर्ण नभएकाले सदर हुनुपर्छ’, उनले भने ।

त्यसैगरी अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले सरकार बन्ने आधारको मूल्यांकन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दाबी गरे । संसद् विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्व अधिकार भएकाले यस निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउँछन्’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको ह्विप लाग्दैन भन्ने अदालतले भन्न पाउँदैन ।’

त्यसैगरी कानुन व्यवसायी विष्णुमती भुसालले दुवै दाबीको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको तर्क दोहो¥याइन् । राष्ट्रपतिको अधिकारविपरीत अदालत जान नपाउने उनको तर्क थियो । यसो भएमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने उनको जिकिर थियो ।

सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिल ११ जना र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी २१ जनाले बहस गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ राति प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै चुनावको मिति तोकेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।