July 24, 2021, Saturday
९ श्रावण २०७८, शनिबार

मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै बैंकर्स संघद्धारा ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग

मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै बैंकर्स संघद्धारा ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग

असार २१,काठमाडौं ।
नेपाल बैंकर्स संघले धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न पाउने गरी बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिप्रति सुझाव दिँदै संघले यस्तो माग गरेको हो ।

कतिपय देशहरूमा बैंकहरूले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरू गर्दै आएका उदाहरण दिँदै एनबिएले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार केही बैंकहरूले सहायक कम्पनीहरू समेत खोलिसकेको स्मरण गराएका छन् ।बैंकहरुको शाखा गाउँगाउँमा समेत विस्तार भइसकेकोले ब्रोकर लाइसेन्स दिए सहज हुने संघको भनाइ छ ।

‘सहायक कम्पनीहरूले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरूका शाखा मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन् तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ, यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ संघको सुझावमा उल्लेख छ ।

एनबिएले बिमाको दायरा बढाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकासुरेन्स गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएर रोकेको बैंकासुरेन्स सेवाले बिमाको दायरा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने संघको सुझाव छ । ‘सर्वसाधारणमा बिमाको दायरा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थित बनाई लागू गर्ने, बैंकहरूले बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्दा मुलुकका ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको पहुँच भएको अवस्थामा ग्राहकहरूले सहज र सरल रूपमा दूर–दराजमा समेत सेवा पाउने र यसले बिमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्नेछ,’ सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै, एनबिएले व्यक्तिगत आवाशीय कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय भवन निर्माण लागत बढेको, जग्गाको मूल्य बढेको जस्ता कारणले यस्तो कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने एनबिएको सुझाव छ ।

‘कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरूमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य वृद्धि भएको परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रु. २ करोड गर्ने । साथै, न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रु २० लाख पु¥याउने,’ एनबिएको सुझाव छ ।

यस्तै संघद्धारा ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसको अवधि बढाउन माग गरिएको छ । यसको अवधि १५ दिनबाट ९० दिन पुर्याउन भनिएको छ । २०७७ चैत मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले कमसल कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ । संघले क्युआर, अन्तर–बैंक स्थानान्तरण, कनेक्ट आइपीएस र आरटीजीएस जस्ता विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।