July 27, 2021, Tuesday
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

२९ नगरपालिका, ४३ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन समयमै बजेट

२९ नगरपालिका, ४३ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन समयमै बजेट

काठमाडौं– कानूनत स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक बर्षको लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने ब्यावस्था छ । अन्र्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आसर १० सम्मको समय दिए अनुसार नयाँ बजेट पेश गर्नुपर्ने हो । यसैअनुसार सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यही नियमको अधिनमा रहेर कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् । यसरी पेश गरेका स्थानीय तहले समेत असार मसान्तभित्र नै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

असार मसान्तसम्ममा बजेट पास नभएमा कारवाही सम्बन्धीका बुँदा स्थानीय तह संचालन ऐनमा उल्लेख छैन । सोही कारण पनि केही स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको संघीयताका जानकारहरु बताउँछन् । बजेट नआएमा के हुने ? भन्ने विकल्प समेतमा कानूनी ब्यावस्था नभएका कारणले गर्दा बिकृतिलाई साथ पुगेको उनीहरुको तर्क छ ।

प्रत्येक असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भईसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि ७२ वटा स्थानीय तहले त्यसबारे छलफल समेत गरेका छैनन् । कार्यपालिकामा पेश भएपछि कम्तीमा २० दिन बजेटबारे छलफल हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि बजेट पेश नभएको हो ।

हालसम्म ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ८१ वटा स्थानीय तहले मात्र कार्यपालिकामा बजेट पेश गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । २ सय ९३ नगरपालिका मध्ये २९ तथा ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये ४३ वटाले सभामा बजेट पेश गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा ३१ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको छैनन् ।

बजेट पेश नगर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका समेत रहेको मन्त्रालयले जनाएकोछ । आन्तरिक विवादका कारण समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको हो ।