July 29, 2021, Thursday
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्दै, मापदण्ड पुगेका सबैले पाउने

वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्दै, मापदण्ड पुगेका सबैले पाउने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्सका लागि पुनः आवेदन खुलाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएअनुसार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको बोर्डले लाइसेन्सको लागि आवेदन खुलाउने तयारी गरको हो ।

बोर्डले असार १५ गते कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको थियो । निर्देशिका जारी भएसँगै यस अगडिपनि दुई पटक आवेदन लिएर लाइसेन्स नदिएको बोर्डले फेरि लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ ।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन–२०७४ र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली–२०७४ जारी भए पछि एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने भन्दै बोर्डले दुई पटक आवेदन मागेको थियो । पछिल्लो पटक २०७६ वैशाखमा आवेदन खुल्ला गरेको थियो । दुईवटा कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएपनि अब मापदण्ड पूरा गर्ने सबै कम्पनीलाई प्रदान गर्ने गरी आवेदन खुल्ला गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले बताए ।

बोर्डमा मल्टि डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी, फ्युचर एक्सचेन्ज, नेशनल कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी ६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । कमोडिटी बजारको नियमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो बढेसँगै सरकारले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन–२०७४ र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली–२०७४ जारी गर्दै नियमनको जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई दिएको थियो ।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन–२०७४ एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । ऐनले पुँजी तोक्ने अधिकार बोर्डलाई दिएकाले निर्देशिका जारी गरी पँुँजी बढाएको हो । निर्देशिकामा एक्सचेन्ज सञ्चालननका लागि ऐनमा तोकिएको भन्दा पुँजी बढाउनका साथै कारोबार गर्ने वस्तुका आधारमा पुँजी तोेकेको छ । कृषि बस्तुको कारोबार गर्ने एक्सचेन्जको पुँजी १ अर्ब ५० करोड हुनुपर्नेछ । यसैगरी धातुजन्य बस्तुको कारोबार गर्ने एक्सचेन्जको पुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साझेदारलाई कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थापकहरूले बैंक, वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण सापटी प्राप्त गरेको रकमबाट कम्पनीमा लगानी गर्ने पाउँदैनन् । यसैगरी, निर्देशिकामा बजार सञ्चालन गर्ने वैदेशिक रणनीतिक साझेदार अथवा प्राविधिक सहयोग भित्र्याउन सकिने छ ।