सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलितः ४ दिने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक

वाणिज्य न्युज
२७ असार २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । ‘२०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि “नयाँ युगको शुरुवात” भन्दै योगदानमा आधारितसामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेपछि यस्को कार्यन्वायनको समयमा आएर आन्दोल शुरु भएको हो । ऐनमा भएका व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलिन शुरु गरेको हो ।

असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरुले आन्दोलनलाई तीब्रता दिएका छन् । यस अगाडि आफू आफू रुपमा आन्दोलन गर्दे आएका कर्मचारीहरु अव सस्थागत रुपमा नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस आन्दोलन माछापुच्छ्रे बैंकबाट सुरु भएको छ । माछपुच्छ्रेसँगै नेपाल बंगलबादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक लगायतमा मात्र आन्दोलन हुदै आएकोमा अव भने सबै बैंक तथा कर्मचारी मिलेर चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

संघले आइतबारदेखि ४ दिनसम्मको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसअनुसार असार २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म विहान १० बजेदेखि १०ः१५ बजेसम्म संघको ब्यानरमा ‘कोषमा आबद्ध हुन किन असहमति” भन्नेनाराका साथ हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भएका छन् ।
बार्षिक हिसाव मिलानको समय भएकोले उनीहरुले सांकेतिक विरोध मात्रै गरेको र पछिल्ला दिनमा थप कठिन आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

‘विडम्वना विगत ३ दशकदेखि श्रम ऐेन तथा ट्रेड यूनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम सामूहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट राम्रोसेवासुविधा तथा आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाईरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐनको भावना विपरीत सामाजिक सुरक्षा नपाएका बहुसंख्यक श्रमिकलाई व्यवहारिकरुपमा सामाजिक सुरक्षाको हकसुनिश्चित गर्ने तर्फ नलागी पहिले नै राम्रो र व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित भइरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँकाकर्मचारीहरुलाई उनीहरुले पाईरहेको सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा घट्ने गरी बलजफ्ती योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षायोजनामा सहभागी गराउन खोज्नु खेदपूर्ण र आपत्तिजनक छ,’ संघले भनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराई कोषको ऐन तथा कार्यविधिका विभिन्न बुँदा विभेदपूर्ण र श्रमिकलाई नोक्सान पार्ने खालको रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आफूहरू असहमत भएको कोषको एउटा बुँदा कार्यविधिको २४ (ग) नम्बर हो । यो बुँदाअनुसार पेन्सन पाउन सुरू गरेपछि (६० वर्ष पुगेपछि) १८० महिना नपुग्दै अर्थात ७५ वर्ष उमेरसम्म योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार नभएको वा पेन्सन पाउने अवस्था नभएमा मात्रै योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान हुनेछ ।

यसको अर्थ योगदानकर्ताको मृत्युपछि उसका श्रीमान वा श्रीमती जागिरे वा पेन्सन पाउने अवस्था रहेमा कोषबाट पेन्सन पाइँदैन । त्यस्तै २४ (घ) मा सरकार वा अन्यत्रबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरणको लागि योग्य भएमा कोषबाट निवृत्तिभरण लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो बुँदाले स्पष्ट रूपमा सरकारी जागिरे र निजी कर्मचारीबीच विभेद गरेको देखिन्छ ।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३६ मा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसले पनि कर्मचारीलाई शंका उत्पन्न गराएको छ । कतै भोलि झन् कठोर व्यवस्था ल्याएर संकलन भएको रकममा पनि कटौती हुने वा सुविधा वञ्चित गरिन्छ कि भन्ने आशंका उनीहरूको हो । कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत मात्र सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने र जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको माग हो ।

कर्मचारी संगठनहरुले पेश गरेको सुझाव यस्तो –

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउंछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यबस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुंदा समान व्यबहार गरिनुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् ।
२०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !
सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४ग. अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।