July 27, 2021, Tuesday
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेश, संसद बैठक साउन ३ गतेका लागि तोकियो

देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेश, संसद बैठक साउन ३ गतेका लागि तोकियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै संसद विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।

संक्षप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।

‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेको दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिको निर्णय , संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी साउन ३ गते बोलाउन आदेश दिएको छ । अदालतले संसद अधिवेशन साउन ३ गते ५ बजेभित्र बोलाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्ले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेवापत नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ । रिट निवेदनमा माग गरिए बमोजिम आदेश सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको यो फैसलासँगै देउवालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल पक्षधर एमाले सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएको हो । देउवालाई माधव पक्षका २३ सांसदले समर्थन गरेका थिए । अदालतको व्याख्या अनुसार उपधारा ५ मा सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ।