July 26, 2021, Monday
११ श्रावण २०७८, सोमबार

भारतीय कम्पनीलाई ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, दुई वर्षमा डीपीआर

भारतीय कम्पनीलाई ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, दुई वर्षमा डीपीआर

असार २८, काठमाडौं ।
प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले पाएको छ। लगानी बोर्ड र एसजेभीएनबीच परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा २७ असारमा समझदारी भएको हो।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘पिकिङ्ग रन अफ दी रिभर’मा आधारित परियोजनाको अनुमानित लागत २०१७ को दर अनुसार, १ अर्ब ३० करोड डलर (रू.१ खर्ब ३४ अर्ब) छ।

१५ चैत २०७५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको यो परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत एसजेभीएन छानिएको थियो। सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ( बुट) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएन इन्डियाको प्रस्ताव छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा उल्लिखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दै यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे । उक्त अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको भन्दै तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए ।