March 28, 2024, Thursday
१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

देउवालाई समर्थन हुँदाहुँदै जसपा सरकारमा किन गएन ?

देउवालाई समर्थन हुँदाहुँदै जसपा सरकारमा किन गएन ?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । जसपा कार्यकारी समितिको मंगलवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बसेको बैठकले सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।

Advertisement

जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

Advertisement

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सोही गठबन्धनमा रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने बताइएको थियो । सरकारमा सहभागी हुनुअघि जसपाले पाउने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या सम्बन्धमा समेत छलफल गर्न बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘शेरबहादुरजीलाई हाम्रो समर्थन छ, हामी सरकारमा पनि जान्छौं तर अहिलेकै अवस्थामा जान सक्दैनौं,’ यादवले भने, ‘सरकारले कस्तो कार्यक्रम तय गर्छ, त्यसलाई पहिला हामी हेर्छाैं । आफूहरूको मुद्दा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ यी सबै विषयमा छलफल गरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय हुन्छ ।’

जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रलाई पुनश्चः ट्रयाकमा फिर्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बताए । जसपाले देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने र मन्त्रालय टुंगिएपछि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको उनले बताए । बैठकले ५ दलीय गठबन्धनलाई संसदको पूर्णकालसम्म टिकाउन अधिकतम भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ ।

जसपा अहिले २ समूहमा विभाजित छ । एक समूहको नेतृत्व संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले गर्छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले गर्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि जसपा २ समूहमा विभाजित भएको हो ।

पार्टी २ समूहमा विभाजित भएपछि आधिकारिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आयोगमा बोलाएर सहमतिका लागि छलफल गराए पनि दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै रहने बताएका थिए । छुट्टाछुट्टै रहने बताएपछि आयोगमा अहिले पार्टी आधिकारिकताको विषयमा बहस जारी रहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।