July 27, 2021, Tuesday
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने

दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने

सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तयार पार्न नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई अनुमति दिएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले मुख्यगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास, व्यापार विस्तार र सोको व्यवस्थापन गर्न कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण गरिने सुक्खा बन्दरगाहको ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिलाई अनुमति दिएको जानकारी दिए ।

उनले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको अनुमतिसँगै ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि यसै महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गरिने छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै यो दुवै काम सम्पन्न गरिने छ ।” उनले ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ भएपछि आयोजना निर्माणको कामले तीव्रता पाउने बताए ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सो बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ बनाउन स्वीकृति माग गर्दै गत वैशाखमा मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको थियो । यसअघि सो बन्दरगाह निर्माणका लागि गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा यकिनको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए ।

यो बन्दरगाह निर्माणका लागि २८० बिघा जग्गा यकिन भइसकेको छ । मुख्य सडकबाट सो बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि अहिले ६.२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागिएको सो बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले यो बन्दरगाह सञ्चालनसँगै बाह्य मुलुकबाट आयात र नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिन सकिने बताए । त्यस बन्दरगाहको निर्माण दुई चरणमा गरिने बताउँदै उनले पहिलो चरणमा रेलवे लिकबाहेकको सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइने जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको कुल निर्माण लागत छ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा रेलवे पहुँचसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम गरिने छ ।

दोस्रो चरणको निर्माणको कुल लागत १२ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । सो बन्दरगाहको निर्माण पाँच सय कन्टेनर अट्ने क्षमताको हुने छ ।

अहिले सुदूरपश्चिममा कुनै सुक्खा बन्दरगाह नभएकाले यस क्षेत्रमा आयात–निर्यातका लागि भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरकै सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा मुलुकको अन्य ठाउँको तुलनामा यस क्षेत्रको आयात निर्यात बढी महँगो हुने गर्दछ ।

सो बन्दरगाह निर्माणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६८ सालमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टबाट २०७२ पुसमा सो बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भएको निर्देशनपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरी अध्ययन शुरू गरेको थियो ।

समितिले सोही वर्ष चैत ८ गते अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत दोधारा–चाँदनीको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले खबर लेखेका छन् ।